काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपलिकाको मेयरमा निर्वाचित भएको सय दिन पुगेको अवसरमा आज विशेष कार्यक्रम गरेका छन् । उनले आफूले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न नसक्नुमा स्थानीय निकायको ऐनकानुन बाधक भएको दाबी गरेका छन् ।
मेयर शाक्यले बिहिबार आफुले सय दिनमा सम्पन्न गरेका र सुरु गरेका कामहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै आफूलाई काम गर्न आवाश्यक कानुन नै नभएकाले सोचेजति काम गर्न नसकेको स्पष्टिकरण दिए ।
सय दिनमा १०१ काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका मेयर शाक्यले केही काम सम्पन्न भएको तथा केही काम भइरहेको दावी पनि गरे ।
उनले आफु निर्वाचित भएपछि १ बर्षे ५ बर्षे र २० बर्षे योजना पारित गरेर कामको सुरुवात गरेकाले ति योजना पुरा भएपछि काठमाडौ महानगरपालिकाको स्वरुप फेरिने दावी गरे । उनले काठमाडौको सडक, फोहोर, ढल, विजुलीका तार व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा मेयर शाक्यले क्लिन सिटि योजनाअनुसार १ हजार आठसय विरुवा रोपेको, सोलार बत्ति जडान,फोहोरबाट २४ किलोवाट विजुली निकाल्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
त्यस्तै उनले काठमाडौको यातायात व्यवस्था व्यवस्थित गर्न साझा यातायातका वस थप्ने काम भइरहेको, मनोरेल बनाउने योजनाको प्रारम्भिक तयारी भइरहेको, महानगरपालिकाका सवै वडामा हेल्पडेस्क र सिसिटिभी जडानको काम गरिएको, सडक, ढल, यातायात एकीकृत रुपमा व्यवस्थान गर्ने काम भइरहेको जनाए ।
त्यस्तै उनले बाढीपीडितलाई राहात सहयोग गरेको तथा २९८ जनालाई सीपमुलक तालिम दिएको, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको, ऐतिहासिक महत्वका ३३ वटा मठमन्दिर मर्मत सुरु भएको, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रयासमा काम भइरहेको, ठुला परियोजनाबारे सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको, प्रत्येक वडामा बालबालिकाका लागि बालक्लव गठन र बलउद्यान बनाउने काम सुरु भएको, उपत्यकाका सडक मर्मत, कामनपाका सडकपेटिमा फुटपाथ अतिक्रमण हटाउने काम सुरु भैसकेको मेयर शाक्यले जनाए ।
उनले चुनावअघि आफूलाई हराउन लागिपरेका पक्ष र जिताउनै लागिपरेका पक्षले पनि यथार्थभन्दा गलत प्रचार गरेको आरोप लगाए । शाक्यले मोनोरेल मेट्रो रेल र सिटी केबल कार सञ्चालन नआउनुपूर्व सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न उपत्यकामा साझा यातायातको सेवा थप गर्न लागिएको पनि बताए ।
मेयर शाक्यले आफूले गरेका प्रतिवद्धता पुरा हुन नसक्नुमा स्थानीय निकायबाट परिचालन गर्नुपर्ने योजना केन्द्रबाटै परिचालन भइरहेको, संविधानले स्पष्ट गरेपनि साविककै कानुन अुनसार काम गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो भएको तथा संघीय संविधानअनुसार स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न भएपनि कतिपय काम अझै आदेशका भरमा गर्नुपर्ने चुनौति रहेको गुनासो गरे ।