काठमाण्डौ – मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्नु साटो मन्त्रीदेखि विभिन्न ओहोदामा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिएपछि मानवअधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
आयोगले करिब दुई सयजनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सरकारले कारबाहीका लागि चासो नदेखाएपछि मानवअधिकार उल्लंघनकर्तासहित सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी थालेको छ ।
को–को पर्दै छन् कालोसूचीमा ?
भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापासहित सेनाका ३३ जना जिम्मेवार अधिकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा पूर्वराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
आयोगको अभिलेखमा द्वन्द्वका क्रममा जनकपुरमा बेपत्तापछि हत्या गरिएका दुर्गेश लाभसहित पाँच विद्यार्थीको हत्या भएको थियो । सो घटनामा कारबाही सिफारिस गरिएका तत्कालीन धनुषाका डियसपी कुबेरसिंह राना, भीमानस्थित ब्यारेकमा कार्यरत तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी, धनुषाको तत्कालीन प्रजिअ रेवतीराज काफ्ले, तत्कालीन एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठलगायतका विषयमा कारबाही सिफारिस भएको एक दशक बित्दा पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।ब्यारेकका क्याप्टेन रमेश स्वाँर, मेजर अजितसिंह थापा कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।
धादिङमा हत्या गरिएकी सरला सापकोटाका विषयमा कारबाही सिफारिसमा परेका सेनाका अधिकृत, रामेछापको दोरम्बामा १९ जनाको हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, काभ्रेकी मैना सुनुवारको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, ब्यारेकबाट बेपत्ता बाग्लुङका सूर्य शर्माको विषयमा भएको कारबाही सिफारिस, जनकपुरमा मानवअधिकारकर्मी दयाराम परियारको हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगले दोषी ठहरिएकालाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि मानवअधिकार आयोगले विधि र प्रक्रिया तय भइसकेको जनाएको छ ।
दुई सय घटनाका दोषीको नाम सार्वजनिक हुने
आयोगले ०५७ जेठदेखि परेको उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । आयोगको वर्तमान कार्यसमिति आउनुअघि नै कारबाही गर्न ७ सय ३५ र त्यसपछि ८२ वटा सिफारिस भएका छन् । आयोगले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कालोसूचीमा नाम समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
तीमध्ये गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा दण्ड–सजाय व्यवस्थाका लागि करिब दुई सयजनाको सिफारिस कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । सरकारले गम्भीर उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो बढुवा गर्न थालेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगको भदौ ९ गते बसेको बैठकले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम अभिलेख गर्ने सार्वजनिकीकरण गर्न लागेको हो । विधी र प्रक्रियाका लागि आयोगले महानिर्देशन तय गर्न सरकारका सचिव, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारी वकिल, नागरिक समाज, मानअधिकारलगायतसँग सुझाब दिने तयारी गरेको छ ।
