काठमाण्डौ – सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको साता बित्न लाग्दासमेत नैतिक पतनसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेसले राखेको अड्डीका कारण निर्वाचन कानुन संसद्मा अड्किएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा अन्य दल सहमत हुन नसक्दा निर्वाचन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै अल्झिएको हो ।
यता, निर्वाचन आयोगचाहिँ कानुन छिटो चाहियो भन्दै सरकार र संसद्सँग निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले कांग्रेसकै कारण निर्वाचन विधेयक अवरुद्ध भएको आरोप लगाएको छ ।
नैतिक पतनको व्याख्या
दफा १३ को (ङ)
– भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागुऔषध बिक्री-वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने ।
