काठमाडौं – सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ लाई घुमाउरो बाटोबाट ब्युँताउने प्रयासमा सरकार आफैं लागेको छ । वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री–व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०७४ संसदमा पेस गरेपछि सरकारी प्रयास सतहमा आएको हो ।
‘नेटवर्क मार्केटिङ’का नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले ९ वैशाख ०६७ मा यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ गर्न दिनु सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित यो व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
प्रतिबन्धविरुद्ध रोवियस इन्टरनेसनलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो ।पैसा कमाइने लोभमा सदस्य बनाएर गरिँदै आएको नेटवर्क व्यापारमा प्रतिबन्ध लागेपछि खुलाउने प्रयास हुँदै आएको थियो । महँगो मूल्यमा सामान बेच्दै आएका यस्ता कम्पनीले सरकारी राजस्वसमेत हिनामिना गर्दै आएका थिए ।आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
