काठमाडौं– बाढिपहिरो तथा डुवानपछि राहात, उद्धार र पुर्नस्थापनामा भएका प्रयासबारे सरकारले व्यवस्थापिका संसद बैठकलाई जानकारी गराएको छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विषेश समय लिएर सरकारले गरेका कामकारवाहीबारे सदनलाई जानकारी गराएका हुन् ।
उनले सिमित श्रोत साधनका बाबजुद सरकारले राहत र उद्धारमा कुनै कमि नल्याएको बताए । गृहमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म बाढीपहिरो र डुवानमा परि १११ जनाको मृत्यु भएको तथा ३३ जना भन्दा बढि हराइरहेको जानकारी गराए ।
कसैलाई पनि नछुटाई राहत वितरण गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
बाढी पहिरो पीडितले पर्याप्त राहत नपाएको गुनासो आएपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कसैलाई पनि नछुटाई राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार बिहानदेखि उनी आफैं त्रिभुवन विमानस्थलस्थित नेपाली सेनाको हवाई अड्डा निर्देशनालयमा पुगेर प्रत्यक्ष कमाण्ड गरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट हेलिकोप्टर र हवाई जहाजमार्फत बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत पठाउने क्रम जारी छ । गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव गोपाल शर्माले भने, ‘राहत पाउनबाट कोही पनि बन्चित नहोउन्, सबैतिर राहत पुगोस् भनेर बिहानैबाट प्रत्यक्ष निर्देशन र नियमनको काम भइरहेको छ ।’
गृहमन्त्री शर्माले नेपाली सेनाको हवाई अड्डा निर्देशनालयका प्रतिनिधि, निजी विमान सेवा प्रदायक संस्था तथा विपत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायका सबै प्रतिनिधिहरुलाई विमानस्थलमै बोलाएर राहत वितरणको काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
काठमाडौंबाट पठाइएका राहत सामाग्रीहरु पीडितसम्म पुगे–नपुगेको, पाए–नपाएको जानकारी पनि उनले टेलिफोनमार्फत् लिइरहेको स्वकीय सचिव शर्माले बताए । ‘बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लामा भएका हाम्रा साथीहरु र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरुसँग गृहमन्त्री निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । राहत वितरण कार्य व्यवस्थित होस् र प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्य उहाँको उद्देश्य हो,’ शर्माले भने ।
बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित भएकाहरुको खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने कार्यलाई सरकारले तिव्रता दिएको छ । त्यसका लागि सुरक्षाकर्मीसहित २६ हजार बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि नेपाली सेनाका ७ वटा र निजी क्षेत्रका ६ वटा हेलिकोप्टर परिचालित छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा दाल, चामल, नुन, तेल, चिनी, बिस्कुट, चाउचाउ, त्रिपाल, कम्बल, भाँडाकुँडा लगातका सामाग्री वितरण भइरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
राहत वितरणमा सरकारले एकद्वार नीति लिएको छ । स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नगरी आफूखुसी राहत वितरण गर्न रोक लगाइएको छ ।
