काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न माग राखेर अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा भएको समझदारी संसदीय समितिले पालना नगरेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ ।
प्रधानमन्त्ती शेरबहादुर देउवाको उपस्थितीमा बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीका केही माग थप समेट्ने गरी मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको थियो ।
बालुवाटारमा नयाँ कलेजले सम्बन्धन पाउने प्रमुख आधार बनाउँदा अस्पताल सञ्चालन भएको तीन बर्षको सट्टा दुई बर्ष राख्ने सहमति जुटेको थियो । तर त्यो गणना स्वास्थ्य मन्त्रालयलबाट सञ्चालन स्वीकृति पाएको मितिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने महत्वपुर्ण बुँदा नै विधेयक पारित गर्ने क्रममा हटाईयो ।स्वास्थ्यबाट सञ्चालन अनुमति पाएको अवधिको सट्टामा अस्पतालले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको मितिबाट सो अवधि गणना थालिनेछ भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ । पारित व्यवस्थाले स्वास्थ्यले तोकेका पूर्वाधार पूरा नगरेका अस्पताललाई समेत सम्बन्धनका लागि योग्य बनाउँछ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
