काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका लागि सरकारले प्रारम्भिक एजेन्डा तयार गरिरहेको छ । सूचीमा निर्वाचनका लागि भौतिक सामग्रीदेखि सैन्य सामग्री खरिदबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा, युरिया मलको आपूर्तिदेखि पञ्चेश्वर परियोजनाको लाभ बाँडफाँडसम्म उल्लेख छ ।
सरकारको प्रारम्भिक सूचीमध्ये अधिकांश पुरानै छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एजेन्डाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ब्रिफिङ गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनदेखि प्रदेश र संसद्को निर्वाचनका लागि लजिस्टिक सहयोग, गाडी, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ, भिड नियन्त्रण उपकरण माग्ने तयारी छ ।
नेपाली सेनालाई विगतमा सैन्य सामग्री खरिद गरिदिएबापत २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भारतलाई तिर्नुपर्नेछ । भारतले ६० प्रतिशत अनुदान कटाएर लिनुपर्ने ४० प्रतिशत मूल्यबराबरको उक्त रकम मिनाहाका लागि प्रस्ताव लैजाने गरी छलफल भइरहेको छ । पुरानो सहमतिअनुसार आपूर्ति हुनुपर्ने सैन्य सामग्रीलाई निरन्तरता दिन पनि पहल गरिनेछ ।
प्रतिबन्धित हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीका लागि फेरि प्रस्ताव लगिनेछ । यसबारे भारतको स्टेट बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल हुँदै आएको छ ।
नेपाली एलपिजी बुलेटलाई भारतसम्म खुला प्रवेश दिन माग गरिनेछ ।
जनकपुर, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट एयर इन्ट्री अनुमतिका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेकोमा यीसहित विराटनगरबाट जहाज आउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव लगिनेछ । यसबारे नेपाल र भारतबीच पटकपटक भएका वार्ता निस्कर्षविहीन हुँदै आएका छन् । भारतले गोरखपुरको हवाई सैनिक हेडक्वार्टरको सुरक्षा संवेदनशीलता जनाउँदै त्यसआसपासबाट नेपालतर्फ जहाज आउने रुटको अनुमति दिएको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
