दैलेख– पीडीएको तयारीमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट प्रस्तावित “उर्जा क्षेत्रमा सहयोग” सम्बन्धी सम्झौतामा भारतीय सरकारका तर्फबाट संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने सार्वजनिक भएपछि दैलेखमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ती जारी गर्दै विरोध गरेको छ। भारतीय सरकारको तर्फबाट सम्झौताको प्रस्तावित दस्तावेजमा नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि आँच आउने भन्दै जनमोर्चाले विरोध गरेको हो।
लगानी वोर्डद्वारा माथिल्लो कर्णाली निर्माण लाइसेन्समा पनि हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम राखेको भन्दै विरोध गरेको छ। ‘सम्झौतामा नेपाल सरकारले पहिलेदेखि नै भारतीय शासकहरुसँगसामु आँखा चिम्लेर हस्तान्तर गर्दै आएकाले नेपालको हित विपरित हुने आयोजनाहरुको विरोध गर्नुपरेको हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
नेपालको नदिहरुमा नेपालकै हित हुने गरी आयोजनाहरु बन्नुपर्ने भन्दै अन्य दलहरुले पनि विरोध गरेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा–माओवादी लगायत दलहरुले विरोध गरेका छन्। यसअघि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाका बारेमा लगानी वोर्डले स्थलगत रुपमा प्रभावित रुपमा जनताहरुसंग अर्न्तक्रिया गरिसकेको छ। प्रभावित क्षेत्रका जनताहरुबाट सुझाव संकलन गरी निर्माण सम्झौतामा स्थानीयहरुको मागलाई सम्वोधन गर्ने लगानी वोर्ड कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले, ‘माथिल्लो कर्णालीका बारेमा परियोजनाले पुरानो अवस्थामा सम्झौता नहुने बताएका छन्। कम्पनीसँग वार्ता गरेर वार्ता गरेर स्थानीयको माग सम्वोधन गरी निर्माण लाइसेन्स दिने उनले बताए। नेपाली राजनितिकमा निकै चर्चा र विवादमा तानिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाका बारेमा जनताले स्पष्ट नबुझेका कारण परियोजनाको पक्ष र विपक्षमा देखीएको हो। प्रभावित गाविसका जनता मात्रै होइन् देशकै महत्वकाक्षी योजना भएकाले विरोध नगरेर सवै एकजुट गएका परियोजना निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रभावित क्षेत्र सात्तलाका स्थानीय जीवन थापाले बताए।
