काठमाडौं – मुलुक सांघीय संरचनामा गएपछि देखिएको राजस्व र प्रशासनिक संयन्त्रमा उत्पन्न विवाद मिलाउन सरकार सक्रिय भएको छ ।
केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४ मार्फत यसलाई सल्टाउने कसरत थालेको हो ।
संसद्मा विचाराधीन सो विधेयक पारित भएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तीनवटै संरचनामा अधिकार बाँडफाँट गरी विवाद अन्त्य गर्ने पहल भएको हो । यसबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद सल्टनेछ भने त्यसको प्रभावका कारण सर्वसाधारण भने दोहोरो करको मारमा पर्ने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालकया सचिव शान्तराज सुवेदीले संघीय संरचनाअनुसार अधिकार तत्काल बाँडफाँट र रुपान्तरण गर्न आवश्यक देखिएकाले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक तयार गरिएको बताए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
