काठमाडौं – मुलुकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, हरेक मन्त्रीसमेत चार तहको सुरक्षा घेरामा हिँड्छन् । निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा सेनासँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो घेरा हुन्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी हरदम उनीहरुको सुरक्षा चुनौतीको सूचना संकलन र विश्लेषणमा खटिन्छन् ।
अंगरक्षकसमेत २ वटा सुरक्षा निकायबाट खटिएका छन् सेना र प्रहरी । कतै हिँड्नुपर्यो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले अगाडि र पछाडि दुवैतिरबाट घेरा हाल्छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिपरि सुरक्षाकर्मीको घेरा अनिवार्य छ । उनीहरु सहभागी हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र हैन, बन्द कोठामा भएका सरकारी कार्यक्रममा समेत सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहन्छन् ।
जुनसुकै कार्यक्रम होस् वा बैठकमा नै किन नहोस्, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका पछाडि सेना उभिनु अनिवार्य झैं देखिन्छ । यतिसम्म कि राष्ट्रपतिको सुरक्षा खर्च मासिक ८२ लाख छ भने प्रधानमन्त्रीका लागि ७८ लाख रुपैयाँ छ ।
बहालवाला पदाधिकारी मात्रै होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुरक्षा प्रबन्ध पनि चर्कै छ । उनीहरुको निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या बाक्लै छ ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७० ले बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीलाई अतिविशिष्ट , विशिष्ट, मध्यम र सामान्य गरी चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सोही आधारमा अति उच्चस्तरमा खतरा, उच्चस्तरको खतरा, मध्यम र सामान्यस्तरको खतरा गरी चार तहमा थ्रेटलाई वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार सुरक्षा प्रवन्धनलाई पनि विभाजन गरिएको छ ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ । र, त्यसैअनुरुपको व्यवस्था गरिएको छ । गृहको सुरक्षा चुनौती वर्गीकरण र परिचालन शैली हेर्दा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म उच्च सुरक्षा जोखिममा रहेको देखिन्छ । के त्यस्तै हो त ?
सुरक्षाविद् दीपप्रकाश भट्टको भनाइमा पदमा रहेका वा पूर्वपदाधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूह, पृथकतावादी वा हतियारधारी विद्रोही समूह र संगठित आपराधिक समूहबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा जोखिम देखिँदैन ।’ अहिलेको सुरक्षा चुनौती सामान्य आक्रोसबाट उत्पन्न हुने अवस्थाको व्यवस्थापन मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।
