पोखरा – जबरजस्ती करणी मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले ९ बर्ष कैद र ७५ हजार जरिमाना हुने गरी फैसला सोमबार गरेको छ । पन्ध्र महिना अगाडी जिल्ला अदालत कास्कीले पूर्ण सफाई हुने गरी फैसला गरेको उक्त्त मुद्दा उच्च अदालतका न्यायधिश बालचन्द्र शर्मा र अच्चुत बिष्टको संयुत्त ईजलासबाट उक्त ठहर भएको हो । सोमबार भएको उक्त बहसमा पिडीतको तर्फबाट ल्याक कास्कीका संयोजक अधिबक्ता शोभा देवी पौडेल, सहसंयोजक अधिबक्ता दुर्गा भण्डारी र उच्च अदालतका न्यायधिबक्ता राम प्रसाद अधिकारीले बहस पैरवी गरेका थिए ।
अभियुक्तको तर्फबाट नारायण शर्माले पैरवी गरेका थिए । शान्ती उच्च माबीका जुम्लेटी अमर्लाका शिक्षक लक्षण खवासले मिति २०७१ साल चैत्र ३ गते सोही बिद्यालयमा अध्यायनरत छात्र पोखरा ४७ (परिवतित नाम) लाई जवजस्ती करण गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतका तात्कालिन न्यायधिश रामप्रसाद ओलीले थुछेकको क्रममा थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश समेत भएको थियो ।
अभियुत्त लक्ष्मण खवासले पोखरा ४७ लाई ट्यूशन पढाई दिन्छु भन्ने बहानामा बिगत १ बर्ष अघिदेखि पटक पटक बलात्कार गर्दै आएको कुरा खुल्न आएको थियो । बालिकाको स्वभाव र गतिबिधी अनौठो देखे पछि बाबुआमाले के भयो भनेर सोध्दा बालिकाले आफुलाई आफ्नै शिक्षकले बलात्कार गर्दै आएको कुरा खोलेकी थिइन् । यसै सम्बन्धमा मनोस्वास्थ्य बिशेषज्ञ (साकोलोजिस्ट) डा. शुशिल कडेल भन्छन् “बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडीतको मन क्ष्यबिक्ष्यत हुने हुदा मनो सामाजिक परामर्शको खाँचो रहेको छ । पीडीतहरुले परार्मश र उपचार नगरेमा दुर्घटना पनि हुन जान्छ । ”
मिति २०७२ चैत्र २२ गते गते शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा अभियुक्त लक्ष्मण खवासले पूर्ण सफाइ पाउने यस प्रकारको निणर्याधार बेन्चले ग्रहण गरेको थियो । जुन मुद्दामा प्रतिवादीले अन्तीम समयमा पेश गरेको शर्तनामाको कागजमा म पोखरा ४७ लाई लक्ष्मण खवासले कुनै पनि कार्य नगर्नु भएकोले मैले अड्डामा कारवाही चलाउने छैन । चलाएमा यसै शर्तनामा लाई प्रमाण लगाएमा मंजुरी छ । भन्ने शर्तनामाको कागजलाई प्रमाणको रुपमा सुरु अदालतले ग्रहण गरेर फैसला गरेको थियो ।
जुनकुरा सरकारवादी फैजदारी अपराध र मानवता बिरुद्धको अपराधमा बिबन्धनको सिद्धान्त लागु नहुने कुरा कानुन् तथा न्यायका आधारभूत सिद्धान्त र भारतका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश एम मोरी द्धारा लिखित द ल अफ ईभिडेन्समा समेत उल्लेख छ । उक्त घटना भएको कुरा स्वयं शर्तनामाको कागज, डाक्टरको रिर्पोट, घटना स्थलको प्रकृति मुचुल्का र पीडीतका साक्षीहरुको बकपत्रले समेतले घटना भएको भन्ने पुष्टी गरेको थियो तर शुरु अदालतले गरेको फैसलामा घटना भएको हो नभएको हो फैसलामा मौनता साधेर पूर्ण सफई दिएको छ ।
नेपाल न्यायिक प्रतिष्ठानले एक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । “समाजमा घट्ने जवरजस्ती करणको अपराधहरु सबै प्रहरीमा जाहेर नहुने अवस्था एकातिर छ भने जति घटनाहरु प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।ती अपराधमा पनि सफलताको प्रतिशत न्यून हुदै जानुले फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारीता माथी प्रश्न चिन्ह् लागिरहेको छ । यसले न्यायका उपक्षीहरुलाई राज्यका संस्थाहरु प्रति अबिश्वासको वातावरण सृजना गरी सम्बोधन गर्न नसकिरहेको हुदा जबरजस्ती करणी अपराधमा कसुर ठहरको प्रतिशतमा बृद्धि गरी असफलतामा कमि ल्याउनु र फैजदारी न्याय प्रणली प्रति जनताको बिश्वास कायम राख्नु आजको सामाजिक आवश्यता उपेक्षा रहेको छ । ”
