काठमाण्डौ – शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन समस्या भएको छ । काम गर्ने पद र जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बन्न नसक्दा शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रशासन सेवाका कनिष्ट कर्मचारीलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको र शिक्षा सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई उनीहरूको मातहतमा राख्न खाजेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्रालय नै अन्योलमा छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा २८ उपसचिवसहित अधिकृतहरूलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाएको पत्र दिए पनि व्यापक दबाबका कारण हुलाकबाट पठाएका चिठीसमेत फिर्ता गर्न दबाब आएको छ ।
सम्मानजनक व्यवस्था हुन्छ : शिक्षासचिव
शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले निजामती सेवामा वरिष्ठताको मुद्दा स्वाभाविक भएको र अब यो समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘सम्मानजनक हुने गरी व्यवस्था हुन्छ ।’ उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी खट्दै जाने र समस्या समाधान गर्दै जाने बताए । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाउनका लागि अधिकृतको विवरण तयार गर्न शिक्षा विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।
काज नै फिर्ता गर्न दबाब : शिक्षा प्रवक्ता
स्थानीय तहमा उपसचिवलाई प्रशासकीय प्रमुख नभई अब गठन हुने शिक्षाको एकाइको जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको व्यापक दबाबका कारण यसरी पठाइएको पत्र पुनः फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए ।
लामो समयको गृहकार्यपछि निर्णय गरिए पनि पहिलो चरणमै कर्मचारीहरू काममा जान नमानेपछि मन्त्रालय थप समस्यामा परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले चार सय ८५ जना उपसचिव र सात सयको हाराहारीमा अधिकृत कार्यरत छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि मात्र ६६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।
