काठमाडौं – भारत र अमेरिकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अपनाएको विदेश नीति वर्तमान सरकारले निरन्तरता देओस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई टेलिफोन गरेर भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यस्तो चाहना राखेकी छिन् । शुक्रबारै अमेरिकी राजदूत टेपलेट्जले महरासँग भेटेर अघिल्लो सरकारको विदेश नीतिको निरन्तरतामा जोड दिइन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
शुक्रबार दिउँसो पौने १ बजे विदेशमन्त्री स्वराजले उपप्रधानमन्त्री महरालाई दिल्लीबाट टेलिफोन गरेर बधाई दिएकी थिइन् । माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग सदस्य एवं महराका प्रमुख स्वकीय सचिव युवराज चौलागाईंका अनुसार करिब १० मिनेट लामो कुराकानीमा स्वराजले विगतको निरन्तरता चाहेको बताएकी थिइन् । उपप्रधानमन्त्री महराले अघिल्लो सरकारले लिएको नीति वर्तमान सरकारले लिने आश्वस्त पारेका थिए । ‘विदेशमन्त्री स्वराजले वर्तमान सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो, उपप्रधानमन्त्री महराले पनि त्यही चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ,’ चौलागाईंले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अमेरिकी राजदूत टेपलेट्जले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको प्रशंसा गर्दै आर्थिक समृद्धि र संस्थागत विकासको जग बसाएको उल्लेख गरेकी थिइन् । ‘अघिल्लो सरकारको नीतिको निरन्तरता होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । नेपाललाई अमेरिकाको सहयोग जारी रहन्छ, हामी विकास र प्रविधिमा सहयोग गर्न तयार छौँ,’ अमेरिकी राजदूतलाई उद्धृत गर्दै चौलागाईंले भने । उपप्रधानमन्त्री महराले अमेरिकी अनुदान बजेट कटौती भएको विषयमा चासो राखेका थिए । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग अपेक्षित रहेको महराको भनाइ थियो ।
‘निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न पाइयोस्’
अमेरिकी राजदूत टेपलेट्जले दोस्रो तहको स्थानीय निर्वाचनमा कूटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताएकी छिन् । परराष्ट्रमन्त्री महरासँग शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै अमेरिका र बेलायतले विज्ञप्ति नै जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
‘दोस्रो तहको स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि सरकारले अनुमति देओस् भन्ने उहाँको भनाइ थियो,’ महराका प्रमुख स्वकीय सचिव चौलागाईंले भने । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले काठमाडौं उपत्यकामा कूटनीतिज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई निर्वाचन अवलोकनको व्यवस्था मिलाएको थियो । ‘पर्यवेक्षण होइन, एकदिने अवलोकनका लागि व्यवस्था मिलाएका थियौँ,’ निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने । तर, आयोगको उक्त व्यवस्थाप्रति अमेरिका र बेलायतले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
२ जेठमा अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिन माग गरेको थियो । ‘स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरणमा निर्वाध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई अनुमति दिन नेपाल सरकारलाई अमेरिका आग्रह गर्न चाहन्छ । यसो भएको अवस्थामा मान्यताप्राप्त कूटनीतिज्ञहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने र परिणामलाई समर्थन गर्ने मौका मिल्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । १ जेठमा बेलायतले यही व्यहोराको विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
यसपटक आठ स्थानमा एकदिने अनुमति
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ प्रदेशका आठ स्थानमा १४ असारका लागि एकदिने अवलोकनको व्यवस्था मिलाएको छ । आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार उक्त व्यवस्था निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि होइन, अवलोकनका लागि हो ।
प्रदेश नम्बर १ का विराटनगर र धनकुटा, प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर र बर्दिबास, प्रदेश नम्बर ५ को भैरहवा, पाल्पा र नेपालगन्ज तथा प्रदेश
नम्बर ७ को डडेल्धुरामा एक दिनका लागि कूटनीतिक नियोगका राजदूत वा कूटनीतिक अधिकारीलाई अवलोकन गर्ने व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ । ‘उनीहरू एकलाएक्लै होइन, समूहमा जानुपर्नेछ, गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था गर्नेछ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकृत साथमै रहनेछन्, उनीहरूको भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्था आयोगले गर्नेछ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘हामीले तोकेको ठाउँमा एकदिने अवलोकनका लागि उनीहरू जान पाउनेछन्, उनीहरूले चाहेको ठाउँमा जाने व्यवस्था हुँदैन ।’
तिब्बती शरणार्थीबारे चासो
अमेरिकी राजदूत टेपलेट्जले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको मानवीय समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने र नयाँ दर्ता गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘सन् १९९५ देखि नयाँ दर्ता नहुँदा शरणार्थीका सन्ततिलाई समस्या भएको छ, नेपालले मानवीय समस्या समाधान गरिदिनुपर्यो,’ राजदूतको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । यसमा उपप्रधानमन्त्री महराले राजदूतलाई केही जवाफ दिएनन् ।
