काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउने दिन नजिकिँदै जाँदासमेत भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन ।
न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अन्योलमा परेको छ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । न्याय परिषद् ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति रहने प्रावधान छ ।
कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त एकजना कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनका एकजना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
न्यायपरिषद् बैठकमा सदस्यमध्ये बहुमत अनुपस्थित रहने भएपछि बैठक नराखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो । सोही कारण प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अहिलेसम्म न्याय परिषद् बैठकको मिति तोक्न सकेकी छैनन् ।
