काठमाडौं – सरकारले स्थानीय निकायका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आफूखुसी कार्यक्रम घोषणा नगर्न निर्देशन दिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले बिहीवार अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई बोलाएर स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रम घोषणा गर्न तत्काल रोक्ने गरी परिपत्र गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा आफूखुसी कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिने भएको छ । ‘स्थानीय तह स्थानीय सरकार भएकाले त्यसका प्रतिनिधिले आफूखुसी कार्यक्रम घोषणा गर्न मिल्दैन’, योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘त्यसले विकृति ल्याउने र आर्थिक अपारदर्शिता बढ्ने भएकाले बजेट र कार्यक्रम बनाएर परिषद्बाट अनुमोदन गरेर मात्रै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले स्थानीय तहमा केन्द्रले दिने बजेट रातो किताबको भाग २ मा परेकाले सोहीअनुसार कार्यक्रम मात्रै लागू गर्न र नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न नहुने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव सुवेदीले अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन विधेयकबमोजिम कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।उक्त विधेयकबमोजिम कार्यविधि र मापदण्ड नबनाउँदासम्म र स्थानीय तहको परिषदअघि कुनै पनि तदर्थ निर्णय नलिन निर्देशन दिएको हो । बैठकले स्थानीय तहको सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण एवं मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
सबै आर्थिक अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले त्यसको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने विषयमा सरकारले चिन्ता जनाएको हो । बैठकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हुनसक्ने सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण एवं मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएर जारी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
यस्तै मुख्यसचिव सुवेदीले नेपालको संविधान र प्रस्तावित अन्य ऐन-कानुन अनुकूल हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयलाई वैदेशिक सहायता नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ संविधान र ऐन बनेपछि पुरानो वैदेशिक सहायता नीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै सुवेदीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
