एनआरएनए स्पेनको पाँचौ अधिबेशन, जुलाई तेस्रो सातामा


बार्सिलोना/गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परीषद स्पेनको पाँचौ अधिबेशन जुलाई तेस्रो साता हुने भएको छ। संघले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी जुलाई २३ तारिख बार्सिलोनामा पाँचौ अधिबेशन गर्न लागेको हो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी अक्टोवरमा हुने ८ औं विश्व सम्मेलन अगावै हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अधिबेशन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था अनुरुप नै स्पेनमा पनि अधिबेशन हुन लागेको हो।स्पेनको नेपाली समुदायलाई समयमा नै पञ्जिकृत सदस्यता लिन संघले अपिल समेत गरेको छ।

समन्वय र निर्बाचन समिति गठन

संघले पाँचौ अधिबेशनमा समन्वय गर्नका लागि संघका अध्यक्ष मुक्त बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरेको छ।समितिमा संघका महासचिव उमेश अधिकारी,इन्द्रप्रसाद शर्मा र दिनेश गुरुङ रहेका छन्। बढीमा ९ जना रहने समन्वय समितिलाई पछि बिस्तार गरिने बताईएको छ।

यस्तै निर्बाचन संयोजकमा हेम शेर्पा र उपसंयोजकमा बिनोद ढकाललाई जिम्मेबारी दिने कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। तर बुधबार सम्पन्न बैठकमा महासचिव अधिकारी लगायत केही सदस्यले उक्त निर्णय प्रति नोटअफ डिसेन्ट लेखेका छन्।

संघकी बर्तमान उपाध्यक्ष बिनिता रेग्मी खनाललाई पनि निर्बाचन समितिको सदस्यमा जिम्मेबारी तोकिएको छ। आवश्यक परेको खण्डमा अन्य ४ जनालाई समितिमा ल्याई ७ सदस्यीय निर्बाचन समिति बनाउने तयारी संघले थालेको छ।

एनआरएनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दो

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली पारित गर्दै राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संगठनको कार्यकारी पदमा कायम रहेकै अबस्थामा एनआरएनको कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।तर ब्यहबारमा राजनीतिक प्रभाव झनै बढेको पाईन्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा राजनीतिक तथा जातीय स्वार्थ बढ्न थालेको आवाज उठेपछि संघले गैर राजनीतिक, गैर जातीय र गैर धार्मिक चरित्रलाई थप मजबदु बनाउन निर्णय गरे पनि राजनीतिक प्रभाव खासै घटेको पाईदैन।

राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संस्थामा आबद्ध ब्यक्तिले एनआरएनको केन्द्रीय वा राष्ट्रिय परिषद्को कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा त्यस्ता संस्थासँग आबद्धता तोडेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने संघको निर्णय छ।तर उमेद्ववारी दर्ताको समयमा खल्तीमा राजनीतिक आबद्दता त्यागेको पत्र बोकेर, एकै छिन देखाउने भाडोको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको भेटिन्छ।

हरेक देशमा गठन भएका निर्बाचन समितिले केन्द्रको बिधानलाई अक्षरस पालाना गर्न सकेमात्र यसको प्रभाव कम हुने देखिन्छ।