काठमाण्डौ – एलइडी बल्ब खरिदका विषयमा प्रश्न उठेपछि मंगलबार घिसिङले प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । आफैँले सुरु गरेको पत्रकार सम्मेलनको सुरुमा उनले प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाए । त्यसपछि यसमा केही व्याख्या गरे । उनले भारतीय कम्पनी इइएसएलले श्रीलंकालाई पठाएको पत्र, ग्राहकलाई बल्ब बेचेको बिललगायत सार्वजनिक गरे । एलइडी बल्बको मूल्य भारतमा पनि ६५ भारु रहेको र त्यही दरमा नेपालले पाउने भन्दै यसमा कुनै अनियमितता नभएको उनले उल्लेख गरे । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
घिसिङको आवाज मधुरो हुँदै गएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा जनताबाट पाएको वाहवाहीभन्दा भ्रष्टाचारको आरोपले उनलाई पोलेको अनुभूति गर्न कुनै कठिनाइ थिएन । जबर्जस्ती आँसु थामेका घिसिङले भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्यका लागि हामीले कुनै कुनियतले काम गरेका छैनौँ । धेरै इमानदार भएर काम गरेका छौँ । हामी थोरै मात्रै दायाँबायाँ हुने हो भने लोडसेडिङ अन्त्य त्यत्तिकै सम्भव छैन । हामीले अहिले नेपाली जनताबाट एउटा बल्बमा पैसा खानुपर्ने अवस्था छैन । मैले चिमिलेदेखि सिकेको कुरा के हो भने कुनै पनि नेपाली जनताबाट एक रुपैयाँ खानुहुँदैन । त्यसरी जनताबाट पैसा खाने अवस्था पनि मेरो होइन । मैले पैसै खान परेको भए, नेपाली जनताको पैसा खानुपर्ने थिएन । चुप लागेर बसेर दुई–चार घन्टा लोडसेडिङ गरेको भए करोडौँ रुपैयाँ त्यत्तिकै कमाउन सक्थेँ । म इमानदार भएर लाग्दा हाम्रो टिमलाई जुन आरोप लागेको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । हाम्रो इमानदार प्रयासलाई नेपाली जनताले देखेको छ । यस इमानदार प्रयासलाई गलत हिसाबले हेरिन्छ भने, हाम्रो टिमलाई निरुत्साहित गरिन्छ भने भोलिको दिनमा नेपालमा के हुन्छ ? नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ । आउँदा दिनमा पनि गाह्रो छ । अहिलेदेखि नै निरुत्साहित गरिन्छ भने यहाँ काम गर्न धेरै गाह्रो छ । हिजो लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा व्यवसायीलाई नोक्सान भएको थियो । अब पनि कसैको व्यवसाय खोस्न खोजेको होइन । नेपाली जनतालाई सस्तोमा राम्रो र विद्युत्मा किफायत बल्ब दिन खोजेको हो । दुई वर्षमा तामाकोसीलगायतका आयोजना आउने अवस्थामा त्यसअघिको सुक्खायाममा नेपाली जनतालाई लोडसेडिङमुक्त अवस्थामा राख्नका लागि सफा नियतले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । यही अवस्थामा यस्ता कुराले मेरो धेरै चित्त दुखेको छ । प्राधिकरणले व्यापार गर्न लागेको होइन । उज्यालो नेपाल अभियान सफल बनाउन मात्रै लागेको हो । कमिसनको कुरा जुन आएको छ, त्यो प्रमाणित भयो भने म यो देशबाट बाहिर जान तयार छु । कुनै कुनियत छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने म झुन्डिन तयार छु ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एलइडी बल्ब आयात गरेर दुई सय मेगावाट विद्युत् बचत गर्ने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न आफू लागेको भन्दै यसमा कुनै अनियमितता नभएको बताएका छन् । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको इनर्जी इफिसिएन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल)बाट दुई सरकारबीच भएको सहमति (जिटुजी)अनुसार बल्ब खरिद गर्न लागेको भन्दै शंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।
धेरै विद्युत् माग हुने समय (पिक आवर)मा दुई सय मेगावाट विद्युत् बचत हुने र एलइडीले पुराना चिम विस्थापन गर्न सके पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् कम आयात गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘भारत सरकारले नै तोकेको दर हो, नेपाल र श्रीलंका दुवैलाई एउटै दरमा दिन लागेको छ,’ घिसिङले भने, ‘इइएसएल र तमलिनाडु राज्यको टेन्जेको वितरण कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा पनि ६५ भारु नै उल्लेख छ, इइएसएलले ग्राहकलाई दिएको बिलमा पनि ९ वाटको बिलको मूल्य ६५ भारु नै छ ।’
इइएसएलले नेपाललाई दुईथरी मूल्यसहितको प्रस्ताव पठाएको थियो । उसले सात वाटको एलइडीलाई ६० भारु र ९ वाटलाई ६५ भारु पर्ने बताएको थियो । यस्तै आफैँले वितरणका लागि भने सात वाटको बल्ब एक सय पाँच र नौ वाटको बल्ब एक सय १० भारु पर्ने उसले बताएको थियो । प्राधिकरण र इइएसएलबीच भएको समझदारीमा उसले नौ वाटका दुई करोड बल्ब हेटौँडासम्म ल्याइदिने उल्लेख छ । फिलिप्स र ओस्राम ब्रान्डका बल्बमा तीन वर्षको वारेन्टी तथा कुल मूल्यको २.५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी पनि भारतीय कम्पनीले प्राधिकरणलाई दिनेछ ।
कम विद्युत् खपत गर्ने दुई करोड बल्ब किनेर आउँदो हिउँदको विद्युत् माग नियन्त्रणमा राख्न यो विकल्प सोचिएको थियो । ठूला आयोजना पनि तत्काल नबन्ने र तत्काल धेरै विद्युत् खपत नहुने बल्ब वितरण गरेर दुई सय मेगावाट विद्युत् माग कम गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको हो ।
यसरी अघि बढेको थियो खरिद प्रक्रिया
विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा इइएसएललाई दिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्षको १३ र १४ असार ०७३ (२७ र २८ जुन २०१६) मा बसेको तेस्रो संयुक्त बैठक र गत २ र ३ चैत (१३ र १४ फेब्रुअरी २०१७) मा बसेको चौथो संयुक्त बैठकले यो प्रक्रिया अघि बढाउने तय गरेको हो ।
एलइडी बल्ब बिक्री गर्न इइएसएलको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । ऊर्जाले इइएसएलको प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । संयुक्त बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नै एलइडी खरिदको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
‘प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरिएको छैन, लोडसेडिङ हटाउन तत्काल माग पक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तर टेन्डर गर्दा कम्तीमा अब एक वर्ष समय लाग्ने र गुणस्तरीय बल्ब आउने सम्भावना कम रहेको अवस्था देखिएपछि खरिद कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर सरकार–सरकार तहबाट गुणस्तरीय बल्ब सोझै खरिद गर्न लागिएको हो,’ घिसिङले भने, ‘टेन्डर गर्दा इइएसएलले उपलब्ध गराउने गुणस्तरको बल्ब सोही मूल्यमा नपाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।’
प्राधिकरणले अहिले दुई मुलुकबीचका ऊर्जा संयन्त्रहरूको निर्णयका आधारमा भारतीय कम्पनीहरू पावर ट्रेड कर्पोरेसन, एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र उत्तर बिहार विद्युत् वितरण कम्पनीसँग उनीहरूले तोकेको दरमा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । नेपालले वार्षिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेको छ ।
सस्तोमा बेच्न चुनौती
प्राधिकरणले यही गुणस्तरको बल्ब बेच्न सक्ने व्यवसायी आए आफ्नै काउन्टर उपलब्ध गराएर बिक्री गर्न दिने भन्दै अनावश्यक प्रचार नगर्न चुनौती पनि दिएको छ । ‘नेपालका कुनै एलइडी व्यापारीले यदि फिलिप्स वा ओस्राम वा सोसरहका ब्रान्डेड बल्ब एक सय ५० रुपैयाँमा ग्राहकलाई दिन्छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो दुई सयवटा आय काउन्टरमा बुथ राखेर बल्बहरू बेच्न आह्वान गर्दछ,’ घिसिङले भने, ‘त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सहयोग प्राधिकरण आफैँले गरिदिनेछ ।’
घिसिङको २ प्रश्न
१. के विद्युत् खरिदमा पनि कमिसन खाएर भ्रष्टचार गरिरहेका छौँ ?
२. नेपाल आयल निगमले मार्च २०१७ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकेको रेटमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि पाँचवर्षे सम्झौता गरेको छ । आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकेको मूल्यमा प्रत्येक वर्ष एक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ । के पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा पनि कमिसनको खेल भएको छ त ?
भारतीय कम्पनी इइएसएलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग जनाएका चार प्रतिबद्धता
-बल्ब हेटौँडास्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय भण्डारमा उपलब्ध गराउने ।
-लिड बल्ब कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
-आपूर्ति गरेको बल्बको वारेन्टी तीन वर्षको हुने ।
-वारेन्टीबापत कुल मूल्यको २.५ प्रतिशतबराबरकोे बैंक ग्यारेन्टी वारेन्टी अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने ।
के छ सार्वजनिक खरिद ऐनमा ?
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ४१ (घ २)मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।
एलइडी बल्बबारे प्राधिकरणका चार दाबी
१. इनर्जी इफिसिएन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल)ले बल्ब निर्यात गर्न पठाएको प्रस्ताव भारतको विदेश मन्त्रालय, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर निर्णय भएको हो ।
२. प्रत्येक वर्ष विद्युत् खपत बढ्दै गएकोमा आगामी हिउँदमा दुई सय मेगावाट विद्युत् माग बढ्ने प्रक्षेपण छ । तर, तत्काल त्यो माग पूरा गर्ने गरी यसबीचमा कुनै ठूला आयोजना आउँदै छैनन् । त्यसैले दुई करोड एलइडी बल्ब बिक्री–वितरण गरेर दुई सय मेगावाट बिजुली माग व्यवस्थापन गराउने प्राधिकरणको योजना छ । एलइडी बल्बले कम बिजुली खान्छ, उपभोक्ता र देशलाई भार कम हुन्छ ।
३. बजारमा अहिले पाइने एलइडी बल्बको मूल्य साढे दुई सयदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म पर्छ । तिनको गुणस्तर परीक्षण भएको छैन । तर, विद्युत् प्राधिकरणले ल्याउने फिलिप्स र ओस्राम ब्रान्डका गुणस्तरयुक्त एलइडी बल्ब १३५ देखि १४० रुपैयाँमा बेच्ने तयारी छ ।
४. प्राधिकरणले बेच्ने एलइडी बल्बको मूल्य ग्राहकले एकमुष्ठ तिर्नुपर्दैन । बिजुलीको बिलसँगै किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा छ । प्राधिकरणले बिक्री–वितरण गर्ने एलइडी बल्बको वारेन्टी तीन वर्षको छ । बीचमा बिग्रिएमा साट्ने व्यवस्था पनि छ ।
