काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्बाट हालै बाहिरिएको राप्रपाका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा फेरि प्रवेशमा तगारो तेर्सिएको छ ।सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेशका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नियमित कार्यभार समालेपछि महाभियोग विवाद सम्बोधन भएको विश्लेषणसहित सरकारमा फेरि सामेल हुन इच्छा व्यक्त गरेको राप्रपालाई अन्तिम समयमा सोमबार दिउँसो सत्ता गठबन्धन नेतृत्वद्वारा नकारात्मक संकेत प्राप्त भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पक्षले समालेका सबै मन्त्रालय नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेता जितेन्द्रनारायण देव र गोपाल दहितको जिम्मामा दिएपछि राप्रपा फेरि सरकारमा सामेल हुने सम्भावना समाप्त भएको हो । राप्रपाले भने प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सामेल हुन आमन्त्रण गरेको तर महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रतिबद्धता नजनाएको र आफूले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नजाने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ । स्रोेतका अनुसार राप्रपा थापा समूहलाई सरकारमा सहभागी नगराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको थियो । गच्छदारसँगको सहकार्य बढी विश्वसनीय हुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवा पुगेको स्रोतले बतायो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नु र सरकारमा सहभागी हुनु नाटकीय हुने बुझाइका आधारमा प्रधानमन्त्री दाहाल राप्रपाको सट्टा फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । तत्कालीन अवस्थामा आएको महाभियोगको प्रस्तावका कारण राप्रपाको पशुपतिशमशेर राणा समूह सरकार छाड्ने पक्षमा थिएन । तर अध्यक्ष थापा समूहभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण राप्रपा सरकार छाड्ने स्थितिमा पुगेको हो । फोरम लोकतान्त्रिकले दाहाल सरकारमा सहभागी भएर निकट भविष्यमा बन्ने देउवा सरकारमा समेत आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको जानकारी स्रोतले दियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालका अनुसार वैशाख ३१ को निर्वाचनअघि राप्रपा सरकारमा सहभागी हुनेछैन । ‘त्यसपछि कांग्रेससँग समझदारी भए एकदुईजना मन्त्री बाहिर निकालेर राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन गाह्रो हुँदैन’, खनालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहाल र थापाबीच आइतबार बालुवाटारमा भेटवार्ता नै भएको थियो भने सोमबार टेलिफोन वार्ता भएको थियो । आइतबारजस्तै थापाले सोमबार पनि महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रतिबद्धता माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा तपाईंहरू मात्र होइन, मैले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसलगायत दललाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने जबाफ दिएको राप्रपा उच्च स्रोतले बतायो ।
राप्रपाका नेता एवं दाहाल सरकारमा थापा समूहबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएका दिलनाथ गिरीले संसद्मा रहेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आए सरकारमा सहभागी हुन सक्ने पार्टी अध्यक्ष थापाले आइतबार भेटमा र सोमबार टेलिफोनमार्फत राखेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै गिरीले भन्नुभयो, ‘संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनेबारे अहिले केही गर्न सक्दिनँ । कुनै सर्तबिना सरकारमा आउनुपर्यो ।’
निवर्तमान भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेले महाभियोग गलत भन्दै पार्टीको निर्णयअनुसार आफूहरूले राजीनामा दिएको र अदालतले उक्त विषय अघि नबढाउन भन्दै दिएको आदेशका कारण आफ्नो पार्टीले उठाएको मुद्दा जितेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई सहभागी गराउने÷नगराउने प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार भएकाले कुनै टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।’ कांग्रेस-माओवादी केन्द्र भद्र सहमतिअनुसार आगामी जेठ १÷२ गते सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापतिले गर्ने हुँदा एक साताका लागि सरकारमा जाने÷नजाने पनि हेर्नैपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राप्रपाकै अर्का पूर्वमन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आफूले महाभियोग प्रस्तावकै कारण सरकार नछाड्न गरेको आग्रह अध्यक्ष थापाले अस्वीकार गर्दा राप्रपा स्पष्ट पहिचान कायम गर्न असफल भएको बताए । सरकार छाड्न नहुने पक्षमा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वअध्यक्ष राणालगायत आफूहरू रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सो समयमा राप्रपा थापा पक्षका १० जना सांसद दलको बैठकसमेत बहिष्कार गर्दै एकान्तवासमा गएका थिए।’
नेपाल फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार : उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास
महासचिव जितेन्द्रनारायण देव : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
गोपाल दहित : भूमिसुधार तथा व्यवस्था
