काठमाडौं – मधेसी मोर्चाका नेताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न र परिआएमा कठोर कदमसमेत उठाउन सुझाव दिएका छन्।न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भिडन्तकै क्रममा राष्ट्रपति र सभामुखसमेत ठूला दलको महाभियोगको निशानामा पर्न लागेको संकेत गर्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिले तटस्थ र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरे राज्यका सबै निकाय अस्तित्वविहीन हुने चेतावनी पनि दिए । संकट चुलिँदै गएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अभिभावकका रूपमा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालगायत विषयमा छलफल गर्न मोर्चाका नेताहरूलाई बोलाउनुभएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
हाँसीमजाक र राजनीतिक विषयबारे हल्का टिप्पणीकै क्रममा राष्ट्रपतिले मधेसी मोर्चालाई सबै पार्टीसँग सहमति बनाउने प्रयास गर्न र संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई टाढा नराख्न सुझाव दिएपछि मोर्चाका नेताहरूले आआफ्नो बोल्ने क्रममा आक्रामक शैलीमा टिप्पणी गरेका थिए ।शीतलनिवासमा शुक्रबार साँझ ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म भएको छलफलमा मोर्चाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, सीपी सिंहलगायत १० जना सहभागी थिए भने राष्ट्रपतिका तर्फबाट उहाँका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले आफ्ना भनाइ राख्दै ६ वटा मधेसवादी पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बनेकोमा शुभकामना दिनुभएको थियो ।
‘संविधानलाई गतिशील बनाउन र यसको उपलब्धि ग्रहण गर्ने कार्यमा सहभागी हुन आग्रह गर्छु । संवाद र सहमतिको प्रक्रियाबाटै सबै कुराले निकास पाउँछ’, राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै फोरम गणतान्त्रिकका महासचिव सीपी सिंहले भन्नुभयो, ‘एमालेसँग पनि दूरी कम गरी वार्ताका लागि अघि बढ्नुहोस् ।’ राजपा नेता महन्थ ठाकुरले एमालेसँग दूरी बढ्नुमा मोर्चा नभएर केपी शर्मा ओलीसहित अन्य दलका नेता र कार्यकर्ता दोषी रहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनुभएको दाबी स्रोतले गरेको छ । ‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलसँग पनि कतिपय एजेन्डामा फरक मत छ तर उनीहरू ओलीले जस्तो कुनै अर्को पार्टी, जात, वर्ग र क्षेत्रप्रति विषवमन गर्दैनन्’, ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । संसद्मा आफूभन्दा साना दलसँगको निकटतामा ठूलाको माया, ममता र स्नेह अपरिहार्य हुन्छ भन्ने पाठ सम्बद्ध पक्षले सिक्नुपर्नेमा राजपा नेताहरूले जोड दिएका थिए ।
‘राष्ट्र विषम परिस्थितिमा छ । हाम्रो कुरा संविधानमार्फत प्रतिनिधित्व गराइँदैन । ओलीजी त मधेस भन्यो कि उग्र भइदिनुहुन्छ । यस्तो कुराको निकास पनि राष्ट्रपतिबाटै होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’, मोर्चाका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग भनेका थिए ।संविधानमा आफूहरूको ठूलो मतभेद भए पनि निर्वाचनका लागि भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणमा सीमित भएको जानकारी दिँदै मधेसीलाई बाधक नमान्न राजपाका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ ।
