काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावले निर्वाचनमा कुनै असर नपार्ने बताएका छन् । लाजिम्पाटस्थित आफ्नो निजी निवासमा सोमबार विभिन्न दलका नेतालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण तागतका साथ निर्वाचनमा होमिन अपिल गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्रीको दिनभरको व्यस्तता
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावपछि तरंगित राजनीतिका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोमबार बिहानैदेखि अबेर रातिसम्म राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त देखिए । बिहानै उनलाई राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा भेट्न प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । आफ्नो पार्टीभित्र जटिलता आएको भन्दै उनले सरकारबाट बाहिरन सक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएर फर्केका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न बिहानै शीतलनिवास पुगे । राष्ट्रपतिसँग झन्डै एक घन्टा लामो भेटवार्ता गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसपछि पार्टी हेडक्वार्टर बैठकमा सहभागी भए । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै बसेको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लगाउनुपर्नाको कारण, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका विषयमा नेताहरूलाई बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग ‘वान टु वान’ संवादमा बसे ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा उनले ओलीसँग झन्डै आधा घन्टा लामो छलफल गरे । त्यहीँ उनले सभामुख ओनसरी घर्तीसँग संसद्मा आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल गरे । सभामुखसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो निजी निवास लाजिम्पाटमा अन्य पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा आउन चाहेकालाई पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी भए ।
सो कार्यक्रमपछि उनले पार्टी हेडक्वार्टरको दोस्रो सत्रको बैठक बालुवाटारमा राखे । त्यहाँ संविधान संशोधन, निर्वाचन तयारीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गराए । साँझ उनले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई बालुवाटारमा बोलाई छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री–ओली भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री : महाअभियोगको प्रस्तावले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कार्यपालिकामाथिको हस्तक्षेप आदि कारणले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो । कार्कीसँग भेटेरै विषय मिलाउने प्रयास भएको पनि थियो, तर त्योअनुसारको वातावरण नबनेपछि यो कदम अगाडि आएको हो । महाअभियोग प्रस्ताव अदालतविरुद्ध लक्षित नभएर प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्यशैली र आचरणसँग सम्बन्धित छ । ३१ वैशाखमा चुनाव हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन । बजेटलगायतका विषय सबै सल्लाह गरेरै निर्णयमा पुग्ने हो । महाअभियोग अब संसद्मा संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा हुन्छ । महाअभियोगको विषय संसद्मा लोकामानसिंह कार्कीको प्रकरणमा अभ्यास भइसकेको छ । त्यो अब संसद्को कुरा हो । अन्य विषयमा सहमति खोजौँ । चुनाव, बजेटमा सहमति गरौँ । संविधान संशोधनमा पनि सक्नुहुन्छ भने सघाउ गर्नुहोस् ।
ओली : एमाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त मान्छ । तर, तपाईंहरू सरकारको नियन्त्रणमा न्यायपालिकालाई चलाउन खोज्नुहुन्छ । सर्वस्व जन्मकैदको फैसला भएकालाई पक्राउ गर्न आदेश दिँदासमेत तपार्इंहरू यसलाई अति भयो भन्नुहुन्छ । दुई–चारजना मान्छे मारेकोलाई केको मुद्दा भन्नुहुन्छ । हाम्रो आदेशअनुसार मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टो समाउने भन्नुहुन्छ । सरकारले भनेकै नमान्ने, गरेका काम जति उल्ट्याइदिने भन्ने गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ । वास्तवमा सरकारमाथि अदालतले नै नियन्त्रण गर्ने हो । किनभने, सरकारले संगठित बलद्वारा नागरिकविरुद्ध ज्यादती गर्न सक्छ । त्यो हेर्ने भनेकै अदालतले हो ।
संशोधन चुनावपछि
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि संविधान संसोधन विधेयक अब पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावपछि मात्रै अगाडि बढ्ने भएको छ । संशोधन अब पहिलो चरणको निर्वाचन अगाडि नभए पनि मधेसकेन्द्रित दलहरू चुनावमा सहभागी हुने संकेत देखिएको छ । मधेसी गठबन्धनमा रहेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसहितको सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जित प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको र मोर्चासहितको सहमतिका आधारमा पहिलो चरणको चुनावपछि संशोधन अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चा नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलगायतलाई बालुवाटार बोलाई चुनावपछि संशोधन अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ पुर्याउन परिरहेको जटिलताका विषयमा जानकारी गराउँदै पहिलो चरणको चुनावपछि संशोधन पारित गराउने विषयमा नेताहरूसँग परामर्श गरेका हुन् ।
