काठमाडौं – सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले आइतबार दिउँसो संसदमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका गरेका हुन्।
महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा र माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकेन्द्रबहादुर बस्नेत प्रस्तावक रहेका छन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद विश्वकर्माले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको पुष्टि गरे। महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रस्तावमा कांग्रेसका १८९ र माओवादीको ६० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै कार्कीलाई निलम्बन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइसकिएको छ। संसदका एक तिहाइ संसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आउँदो जेठ २४ गते उनी अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको आरोप लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना हो।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादलाई लिएर अदालतमा परेको मुद्दामा आदेश गर्दा कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोपमा कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। कार्की आउँदो जेठ २४ गते उनी अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै थिइन् ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको राजिनामा
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री निधिले राजीनामा दिएको स्रोतले बतायो ।
तर, मन्त्री निधिले महाअभियोग प्रकरणका कारणले भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
राजीनामा दिनुअघि मन्त्री निधिले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई राजीनामाको प्रक्रियाबारे सोधेका थिए ।
त्यसपछि मन्त्री निधिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी आफूले राजीनामा दिन लागेको जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनेबारे नसोच्न आग्रह गर्दा आफूले राजीनामा पठाइसकेको निधिले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिएका थिए ।
मन्त्री निधिले महाअभियोग प्रस्तावबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नदिइएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
सांसदको हस्ताक्षर कीर्ते
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रयोग भएको सांसदहरुको हस्ताक्षर ‘कीर्ते’ भएको पाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध आइतबार सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका २५९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा छन् भने समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत छन् ।
महाअभियोग पारित हुँदैन: एमाले
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माअाेवादीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्धको महाअभियोग संसदमा दर्ता गराएपछि एमालेले आपत्ती जनाएको छ।
एमाले सचिव एवम प्रचारविभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सत्तारूढ दलको यो कदम न्यायालयमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले भने, ‘यो न्यायालयमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो। त्यतिमात्रै नभएर यो कदम अधिनायकवादको पूर्वअभ्यास मात्रै हो।’
उनले सरकारले न्यायालय र प्रहरी संगठनमाथि हस्तक्षेप गरी मुलुकलाई कमजोर बनाउँदै संकटमा धकेलेको बताए।
‘मुलुककै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश,’ भट्टराईले भने, ‘निडर, निर्भिक, व्यवसायिक प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग दर्ता भएको छ। नेकपा एमाले यसको भण्डाफोर गर्छ।’
उनले कुनै पनि हालतमा यो अभियोग कुनै हालतमा संसदबाट पारित नहुने दाबी गरे।
न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण : कमल थापा
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले महाअभियोग दर्ता गरेकोमा त्यसलाई सत्तारुढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले विरोध गरेका छन्।
महाअभियोग दर्ताको केही समयपछि नै उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत रहेका थापाले ट्विटरमार्फत् आफ्नो विरोध अभिव्यक्त गरेका हुन्।
‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस/माओवादीले महाअभियोग दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण,’ उनले भनेका छन्, ‘न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण।’
