काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका निर्वाचनविरोधी गतिविधि स्थानीय तहको निर्वाचनका प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको ठहयाएको छ ।विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सार्वजनिक रूपमै स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने भन्दै आएको छ । गृहले पहाडी जिल्लामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताको चुनावविरोधी गतिविधि र तराईमा नेकपाका साथै विखण्डनकारी समूह सीके राउतका कार्यकर्तालगायत भूमिगत समूहको गतिविधि स्थानीय तह निर्वाचनका प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको ठहर गरेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
विप्लवका कार्यकर्ता निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले नगरपालिका र गाउँपालिकामा केन्द्रित भएको स्रोतले बताएको छ । प्रहरीले प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाका सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।गृह मन्त्रालयले विप्लवका कार्यकर्ताको निर्वाचन बिथोल्ने योजना विफल बनाउन मतदानस्थलमा निगरानी बढाएको छ । ‘हाम्रो नीति निर्वाचन खारेज गर्ने हो । पार्टीको नीति पनि यही हो’, नेकपाका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जति सकिन्छ, निर्वाचन बिथोल्न सशक्त भएर लाग्नेछौं ।’ गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले कुनै समूहले चुनाव बिथोल्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘नेकपाले चुनाव बिथोल्ने कुरा गर्दै आएको सुनेका छैाँ । हामीले बनाएको सुरक्षा योजना प्रभावकारी छ’, प्रवक्ता पन्थीले भन्नुभयो, ‘कसैले चाहँदैमा चुनाव बिथोलिँदैन । उनीहरूले निर्वाचन बिथोल्न सक्दैनन् ।’ नेकपाले निर्वाचन बिथोल्न गाउँकेन्द्रित योजना बनाएको स्रोतले बतायो ।
प्रहरीले निर्वाचनमा मतदाता सहभागी नहुन् भनेर नेकपाले ठाउँ ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ राखेर आतंक फैलाउने तयारी गरिरहेको गृहमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । सार्वजनिक रूपमै स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको नेकपाका कार्यकर्ताले गाउँ गाउँमा भय र त्रास फैलाउन थालेका छन् । गृहले पूर्वीपहाडी जिल्लामा नेकपा कार्यकर्ताबाहेक लिम्बुवान र खुम्बुवानका गतिविधिसमेत नियाल्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँगको पटक पटकको छलफलपछि गृह मन्त्रालय नेकपा कार्यकर्ताको गतिविधिमा कडाइ गर्ने निर्णयमा पुगेको स्रोतले बताएको छ । रुकुम, रोल्पा, कालिकोटलगायत कतिपय जिल्लामा नेकपाका नेता÷कार्यकर्ताले निर्वाचन बिथोल्ने योजनासहित प्रशिक्षण र तालिम सञ्चालन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । गृहले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित गरी आयोजना गरेको क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठीमा समेत नेकपाको निर्वाचनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
