काठमाडौं – लाउडा जहाज भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पूर्वमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, वायु सेवा निगमका सञ्चालकलगायत १० जनाविरुद्ध दायर सोह्र वर्ष पुरानो मुद्दाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामूहिक रूपमा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेका यी प्रतिवादीमध्ये दुईजनालाई सफाइ दिने वा भ्रष्टाचार ठहर गर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशको राय बाझिएको हो। निर्णय सुनाउने क्रममा न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाबीच राय बाझिएको हो। दुबै जना न्यायाधीश लाउडाका विदेशी प्रमुखसहित आठ जनालाई सफाइ दिने विषयमा भने एकमत छन्। यो प्रकरणमा अब तीन जना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। न्यायाधीश खतिवडाले अभियुक्तमध्ये तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गर्नुभएको छ।
उहाँको रायमा हरिभक्तले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहरसहित ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय तथा तीर्थलाललाई भ्रष्टाचारको मतियारका रूपमा सहयोग गरेको अभियोगमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
हरिभक्तलाई सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था निगम प्रमुख भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप एक वर्ष कैद थप भएको छ। अर्का न्यायाधीश घिमिरेले भने सुरु विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै यी दुई जनासहित सबै प्रतिवादीले सफाइ पाउने राय दिनुभएको छ।
प्रतिवादीमध्येका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री चटौत, निगमका सञ्चालक सदस्य सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, निगमका तत्कालीन अर्थ निर्देशक उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, मार्केटिङ विभागका कामु निर्देशक रामराज उपाध्याय, कर्पोरेट विभागका निमित्त निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्ले, अस्ट्रियाको भियनास्थित लाउडाको चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर ओटमार लिन्ज र इटालीस्थित अर्का चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर आन्द्रे मोलीनेरीलाई भने दुवै न्यायाधीशबाट सफाइ पाउने निर्णय भएको छ।
प्रतिवादीमध्येका शर्माको निधन भइसकेको छ। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ०५८ साल जेठ १२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले ०६४ साल साउन २८ मा सबैलाई सफाइ दिने गरी निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
न्यायाधीश घिमिरेले विमान भाडामा ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्वीकृति दिएकोमा विवाद नभएको, सोही सहमतिअनुसार जहाज भाडामा लिन पटक–पटक टेन्डर भए पनि यो प्रक्रियाबाट जहाज उपलब्ध नभएको, त्यसपछि मात्र वार्ताको माध्यमबाट जहाज उपलब्ध गराउन सर्त तोक्ने गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको, सोहीअनुसार समितिबाट अनुमोदन भएको, कस्तो जहाज निगमलाई आवश्यक पर्छ भन्ने निश्चित गरी जहाज भाडामा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकार निगमलाई रहेको, सम्झौताअनुसार लाउडा एयरलाई भुक्तानी गर्ने भाडाको विदेशी विनिमयको भुक्तानीको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भई जहाज भाडामा सञ्चालन भएको, भाडामा सञ्चालन गर्दाको अवधिमा निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोगमा दाबी गरिएको, सञ्चालक पदाधिकारीको बदनियतबाट हानि–नोक्सानी भएको भन्ने आरोप प्रमाणबाट पुष्टि नभएको, अस्ट्रिया र इटलीमा रहेका दुई जना व्यक्ति र निगम पदाधिकारीको संलग्नता रहे÷नरहेको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारले टोली खटाए पनि प्रतिवेदन दिन नसकेकोलगायत कारण दर्शाउँदै सबैले सफाइ पाउने राय दिनुभएको छ।
यता, न्यायाधीश खतिवडाले भने जहाज भाडामा ल्याउने सम्बन्धमा सरकारमार्फत निगमलाई ग्लोबल टेन्डरमार्फत पाँच वर्षभन्दा कम पुरानो जहाज भाडामा लिन सुझाव दिए पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले नमानेको, निर्देशनविपरीत हुने गरी अपरादर्शी तवरबाट वार्ताको माध्यमद्वारा १२ वर्ष ८ महिना पुरानो जहाज भाडामा लिन सम्झौता भएको, असल नियतले जहाज भाडामा लिएको भनेर मान्न नसकिने, करोडौंको आर्थिक दायित्व रहेको जहाज भाडामा लिन ग्लोबल टेन्डरका लागि दिइएको सात वा नौदिने सूचनाको औचित्य प्रमाणित हुन नसकेको, वाइडवडी विमान भाडामा ल्याउने सम्झौता गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सञ्चालक समितिबाट अख्तियारी नदिइएको, समितिले दिएको कार्यादेशविपरीत हचुवा र स्वेच्छाचारी तवरमा मनोमानी सम्झौता गरेको, जहाजको प्राविधिक निरीक्षणसम्म नगराएको जस्ता आधार दिँदै दुई जनाको हकमा सजाय तोक्ने गरी राय दिनुभएको छ।
‘जहाज भाडामा ल्याउन सम्झौता गर्ने अनुमति प्राप्त नै नगरी सञ्चालक समितिले प्रदान गरेको कार्यादेशविपरीत सम्झौता गर्नुबाट निहित स्वार्थपूर्तिको उद्देश्य रहेको भन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, खतिवडाको रायमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत निगमलाई अनावश्यक आर्थिक भार बढ्न गई घाटामा गएको तथ्य औंल्याएको न्यायाधीश खतिवडाको रायमा छ। आरोप पत्रमा हचुवाका भरमा बिगो उल्लेख गरेका कारण मागअनुरूप सजाय र जरिवाना तोक्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ। चटौतसहितका अरू आठ जना प्रतिवादीले भने निगमलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने नियत राखेर कार्य गरेको तथ्य पुष्टि हुन नसकेको आधारमा दुवै जना न्यायाधीशबाट सफाइ पाएका छन्।
