काठमाण्डौ- गृहमन्त्री र गृहसचिवले वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। यो रकम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गर्ने खर्चभन्दा धेरै हो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा ५९ लाख तथा गृहसचिवले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। गृहमन्त्रीको सुराकी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आव ०७२-७३ मा सुरुका तीन महिना एमाले नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए। अघिल्लो आवमा गौतमले ४६ लाख रुपैयाँ सुराकीबापत खर्च गरेका थिए।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार बुझाएको विवरणमा सुराकीका नाममा हुने खर्च नियन्त्रणका लागि सुझाब दिइएको छ। सुराकीका नाममा मन्त्रीहरूले कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने गरेको गृह स्रोतको दाबी छ।
गृहसचिवको सुराकी खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक लाख घटेको छ। गृहसचिवले आव ०७१-७२ मा २५ लाख खर्च गरेकोमा ०७२-७३ मा २४ लाख मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ०७२-७३ मा सूर्य सिलवाल र नारायणगोपल मलेगो गृहसचिव थिए। गृहसचिवबाट सुराकी परिचलान हुने कुनै संयन्त्र हुँदैन।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले पनि सुराकी खर्च धेरै गरेका छन्। ०७२-७३ मा तत्कालिन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले ८ लाख तथा विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीले दुई करोड २८ लाख खर्च गरेको तथ्यांक छ। तत्कालीन आइजिपी अर्यालले अघिल्लो वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ मात्र सुराकीबापत खर्च गरेका थिए। तर, आव ०७०-७१ मा अर्यालले सुराकीका नाममा २५ लाख खर्च गरेका थिए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले विशेष सेवा नियमावली ०६४ अनुसार सुराकीका नाममा रकम खर्च गर्ने गर्छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धानका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यलयमा भने सुराकी खर्च कम छ।
सुराकीको नाममा गृह मन्त्रालयबाट खर्च हुने रकम कार्यकर्ता र आफन्तलाई वितरण हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। सुराकी बजेटको बिल पेस गर्न नपर्ने र लेखापरीक्षणसमेत नहुने भएकाले सुराकी खर्च परिचालनको नाममा गृहले हरेक वर्ष एक करोडभन्दा धेरै रकम जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ।
आव ०६९-७० मा तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले एक वर्षमा सुराकी खर्च शीर्षकमा २ लाख मात्र खर्च गरेका थिए। यसले पनि सुराकीमा गृह मन्त्रालयमा खर्च नहुने देखाउँछ। घिमिरे गृहमन्त्री रहेकै वेला संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो।
सामान्य र गोप्य कार्यविधि बनाएर गृहले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएको छ। ‘गृह आफैँले सुराकी परिचालन गरेर महत्वपूर्ण सूचना संकलन गरेको थाहा छैन,’ गृहमा काम गरेका एक सहसचिवको दाबी छ, ‘त्यस्तो पैसा गृहमन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारीहरूले बाँड्ने गरेका छन्।’
गुप्तचरका प्रमुखले सूचनाका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई नियमित तलब नै दिएर नियुक्त गर्छन्। तर, त्यसमा संगठनका लागि चाहिने र सूचना दिनेभन्दा पनि आफू र नेताका निकट व्यक्तिहरूलाई पैसा बाँड्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
