काठमाडौं – सहकारी ऐनको मस्यौदा पारित गरी थाइल्यान्ड र कोरिया अध्ययन भ्रमणमा जाने तयारी गरेका सांसदहरूले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका छन् । गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमाथि दबाब बढाएर विदेश भ्रमणमा जान लागेका संसद्को अर्थ समितिका नौजना सदस्यहरूले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
भ्रमणका लागि मन्त्रालयबाट बुझेको ७६ लाख रुपैयाँसमेत उनीहरूले फिर्ता गरेका छन् । नयाँ पत्रिकामा ‘विदेश घुमाएर विधेयक पास गर्ने तयारी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका हुन् ।
एमालेका गरिमा शाह, केदारप्रसाद सञ्जेल, कांग्रेसका कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसी, उदयशमशेर राणा, माओवादी केन्द्रका हरिलाल ज्ञवाली, फोरम लोकतान्त्रिकका डा. सुबोध पोखरेल र थरुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहित अध्ययन भ्रमणमा जाने तयारीमा थिए । उपसमिति संयोजक भरतमोहन अधिकारी भने अस्वस्थताका कारण भ्रमणमा नजानेमा थिए । ‘उहाँहरूले मन्त्रालयबाट अध्ययन भ्रमणका लागि विदेश जाने भनेर बुझ्नुभएको ७६ लाखको चेक मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुभएको छ,’ गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्टै २४ चैतमा उनीहरूले चेक फिर्ता गरेका हुन् ।
यस्तो छ सहकारी ऐनमा सांसदहरूको स्वार्थ
१) संस्थाको सदस्यता
विधेयकमा थियो : सहकारी विधेयक २०७३ को दफा २८ मा संस्थाको सदस्यताका सवालमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र कम्तीमा एक वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन् ।
मन्त्रालयसहितको सहमति : १८ वर्ष उमेर पूरा गरी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन् ।
पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदा : नेपाली नागरिकहरू भन्ने शब्दहरूको पछाडि संस्था, संघ र कानुनी व्यक्ति भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने ।
पार्न सक्ने असर : प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा कानुनी व्यक्ति (संघसंस्था, निजी बोर्डिङ स्कुल, कलेज, नर्सिङहोम, फर्म, कम्पनी इत्यादि) व्यक्तिलाई सदस्य बनाउँदा संस्थामा परिचालन भएको वचतलगायतको स्रोत त्यस्ता कम्पनीहरूमा अपचलन भई वित्तीय दुरुपयोग हुन सक्ने र टाठाबाठाले सहकारीलाई संकटमा पार्न सक्छन् ।
२) संस्थाको कार्यक्षेत्र
विधेयकमा थियो : सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका हकमा महानगरपालिकामा भए एक वडा, उपमहानगरपालिकामा भए दुई वडा, नगरपालिकमा भए जोडिएका कम्तीमा तीन वडा र गाउँपालिकामा भए गाउँ समितिसम्म कार्यक्षेत्र हुनेछ ।
मन्त्रालयसहितको सहमति : वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तहको एक वडासम्म, अन्यको हकमा बढीमा एक स्थानीय तहसम्म, व्यावसायिक स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सदस्य संख्या र संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने स्थान, तर व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको तीन वर्षपछि देहायका आधारमा जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने । संघ तथा सहकारी बंैकको हकमा नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेबमोजिम ।
पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदा : बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तह, व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको दुई वर्षपछि जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने, तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न भने अवधि लागू हुनेछैन ।
पार्न सक्ने असर : बृहत् कार्यक्षेत्र कायम गर्दा सहकारी संस्था सदस्यबाट टाढा भई साझा बन्धनको अभाव रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सदस्यहरूको नियन्त्रणमा नरही सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल निर्णय गर्न बल पुग्दछ ।
३) संस्थाको खाताका प्रकार
विधेयकमा थियो : सहकारी संस्थाले बचत खाताबाहेक नेपाल राष्ट्र बैँकको स्वीकृतिविना सदस्यको बचतलाई चल्ती, मुद्दती वा यस्तै प्रकृतिको कुनै पनि खाताका रूपमा स्वीकार गर्न र सञ्चालन गर्न पाउनेछैन ।
मन्त्रालयसहितको सहमति : सहकारी संस्थाले बचत खाताबाहेक नेपाल राष्ट्र बंैकको स्वीकृतिविना सदस्यको बचतलाई चल्ती, मुद्दती वा यस्तै प्रकृतिको कुनै पनि खाताका रूपमा स्वीकार गर्न र सञ्चालन गर्न पाउनेछैन ।
पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदा : सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका खाता सञ्चालन गरी बचत स्वीकार गर्न सक्नेछन् ।
पार्न सक्ने असर : सहकारी संस्थाले जुनकुनै खाता सञ्चालन गर्ने हो भने वित्तीय मापदण्डविपरीत निक्षेप परिचालन भई जोखिम र आर्थिक अस्थिरता आउनेछ ।
४) संस्थाको लगानी
विधेयकमा थियो : सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैँकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी, सहकारी संघ, कुनै बैँकको सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नुहुँदैन ।
मन्त्रालयसहितको सहमति : विधेयकमै भएको व्यवस्थामा सहमति
पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदा : सहकारी संस्थाले जगेडा कोष र मुनाफाबाट सहकारीको हितका लागि अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार, निर्माण, कारोबारमा लगानी सुरक्षित गर्न सक्नेछ । सहकारी संस्थाले सेयर पुँजी तथा जगेडा कोष परिचालन गरी सो प्रयोजनका लागि अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनमूलक संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न वा आफ्नो उद्देश्यसम्बन्धी कुनै कार्यमा लगानी गर्न बाधा पर्नेछैन ।
पार्न सक्ने असर : सहकारी संस्थाले उत्पादनमूलक संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट अन्य उद्योग व्यवसायको सेयरमा लगानी गरी नाफामा सहभागी नहुने सहकारी मान्यताविपरीत सञ्चालित हुने तथा हाल जसरी उत्पादनमूलक लगानीका नाममा सञ्चालकको स्वार्थ गाँसिएका अन्यत्र संगठनमा स्रोत प्रवाहित गरी जोखिम बढाउने कार्य निरन्तर रहनेछ ।
५) बचत परिचालन
विधेयकमा थियो : सहकारी संस्थाले सेयर पुँजीको दश गुनासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रालयसहितको सहमति : सहकारी संस्थामा सदस्यले तोकिएको अधिकतम् सीमाभित्र आफूले खरिद गरेको सेयर पँुजीको दश गुनासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ ।
पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदा : सहकारी संस्थामा सदस्यले तोकिएको अधिकतम् सीमाभित्र आफूले खरिद गरेको सेयर पुँजीको १५ गुनासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ ।
पार्न सक्ने असर : अनुपात बढाउँदा जोखिम बढी बचत असुरक्षित हुन्छ ।
६) साधारणसभा
विधेयकमा थियो : सहकारी संस्थाको साधारणसभाका लागि गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत हुनेछ ।
मन्त्रालयसहितको सहमति : विधेयकमा रहेकै व्यवस्थामा सहमति
पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदा : तर, दुई हजारभन्दा बढी सदस्य संख्या भएका संस्थाहरूको हकमा प्रतिनिधिमूलक रूपमा साधारणसभा गर्न बाधा पर्नेछैन । प्रतिनिधित्वसम्बन्धी तोकिएबमोजिम हुनेछ । (थप गर्नुपर्ने)
पार्न सक्ने असर : सदस्यको स्वामित्वजनक सहभागिता नहुँदा कतिपय संस्थामा सदस्यहरू ग्राहकजस्ता र ग्राहक सञ्चालकहरू मालिकजस्ता भई सदस्यहरू आवाजविहीन हुन सक्छन् । जसका कारण विसंगति निम्तिन सक्छन् ।
गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले चार वर्षअघि नै सहकारी विधेयक तयार पारेको थियो । तर, विधेयकमाथि सांसदहरूका विभिन्न स्वार्थका कारण विधेयक अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । गत पुसदेखि संसद्को अर्थ समितिमा विधेयक छलफलका क्रममा थियो । समितिले एमाले सांसद भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा १४२ वटा दफा थिए । त्यसमा ६९३ वटा संशोधन परेको थियो । ऐनमा ६३ सांसदका समूहगत, ३३ को व्यक्तिगत र बाँकी अन्य संघ–संस्थाको संशोधन परेको थियो । विधेयकका सबै दफा र त्यसमाथि परेका संशोधनमा गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीसहित रहेर एकपटक सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको थियो । तर, फेरि उपसमितिका संयोजक भरतमोहन अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध केही सांसदहरूको स्वार्थका कारण पुनः विधेयकलाई दफावार छलफल गराई नयाँ व्यवस्था अगाडि सारेपछि विधेयक विवादमा आएको छ । विधेयकका विषयमा अहिले उपसमितिले दोहो¥याएर तयार पारेको विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाले मन्त्रालय र उपसमितिबीचमा विवाद बढेको छ ।
के भन्छन् मन्त्री ?
गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले सहकारीको सिद्धान्त, ऐन–नियम र मूल्य–मान्यताविपरीत ऐनको मस्यौदा गर्दा कसैको पनि दाबी स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । उनले कसैका स्वार्थ टकराउने गरी मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा तलमाथि हुन नसक्ने बताए । ‘हामीले गहन अध्ययन गरेर नै ऐनको मस्यौदा बनाएका हौँ, त्यसैले पनि संसदीय समितिले जे दिन्छ, त्यही मन्त्रालयले स्वीकार गरिहाल्छ भन्ने छैन । मन्त्रालयले सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत गएर कसैको दबाब र प्रेसरमा काम गर्दैन,’ मन्त्री थानीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
उपसमिति संयोजक भन्छन् ?
अर्थ समितिअन्तर्गतका उपसमिति संयोजक भरतमोहन अधिकारी उपसमितिका सदस्यहरूले छुट्टै छलफल गरेर एउटा मोटो समझदारी मात्र बनाएको बताउँछन् । उनले पहिले कुनै सहमति नभएको भन्दै उपसमिति सदस्यहरूका बीचमा एक चरण छलफल भई मन्त्रालयसँग पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए । ‘हामी उपसमिति सदस्यहरूका बीचमा एउटा मोटो समझदारी बनाएका छौँ, मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विगतको ऐनको अनुभव, अन्तराष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र नेपालका सहकारीका कमजोरी सबैलाई अध्ययन गरेर उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्न पहल भइरहेको छ ।’
