पोखरा – उच्च अदालत पोखरामा चालु आर्थिक बर्षको ८ महिना बित्दा ४५ प्रतिशत मात्र मुद्धा फछर्यौटभएका छन् । चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा हालसम्म दर्ता भएका ११३९ मुद्धामा लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै फछर्यौट भएका हुन् ।
कुल लगत कायम भएको मुद्धा मध्ये १०२२ मुद्धा फछ्र्यौटको लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ५१७ अर्थात् ४५.३९ प्रतिशत मात्रै मुद्धा फछर्यौट भएको मुख्य न्यायधिश कुमार चुडालले जानकारी दिए । दर्ता भएका मध्ये ६२२ मुद्धा फछर्यौट हुन बाँकी छ । गत आर्थिक बर्ष २८५ मुद्धा थाती रहेका थिए । अदालतले चालु आर्थिक बर्षमा जम्मा १ हजार ७८ नयाँ मुद्धा दर्ता हुने र अघिल्लो बर्षबाट जिम्मेवारी सरेको समेत गरी १३ सय ६३ मुद्धा लागत कायम हुने अनुमान गरेको थियो ।
न्यायधिशको अभाव, सरुवा लगायतका कारणले मुद्धा फछर्यौट कम भएको मुख्य न्यायधिश चुडालले बताए । हाल ८ जना न्यायधिश सहित पर्याप्त जनशक्ति भएकाले निर्वाचनले असर नपारे आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्य अनुसार मुद्धा फछर्यौट गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार कैफियत प्रतिवेदन तर्फ भने ९१.३५ प्रतिशत फछर्यौट भैसकेको छ । अघिल्लो बर्षबाट जिम्मेवारी सरेको दुई र नयाँ दर्ता हुने अनुमान गरिएको १८४ सहित कुल १८६ लागत कायम हुने अनुमान गरिएकोमा फागुन मसान्त सम्म ७९ नयाँ दर्ता भएको र ७४ वटा फछर्यौट गरिसकिएको छ ।
न्यायलयको पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना अनुसार उच्च अदालत पोखराको तेस्रो पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना बारे सोमवार जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायधिश चुडालले अदालतका रणनीतिक लक्ष्य र योजना प्रस्तुत गरेका थिए । जस अनुसार छिटो छरितो न्याय सम्पादनका लागि एक बर्ष भित्र मुद्धा तथा रिटहरु फछर्यौट गर्ने, एउटा आर्थिक बर्षमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत मुद्धा फछर्यौट गरिसक्ने, १५ दिन भित्र फैसलाको पूर्णपाठ उपलब्ध गराउने तथा एक घण्टे निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
अदालत भित्र अभिलेख प्रणालीको ब्यवस्थापन र मिसिल ब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, वेबसाइटमा फैसला अपलोड गर्ने तथा प्रविधिको प्रयोगलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने रणनीति रहेको उनले जानकारी दिए । संघियताको पहिलो प्रयोगकर्ताको रुपमा स्थापित न्यायलय र उच्च अदालतलाई साविकको पुनारावेदन अदालत भन्दा बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाले सहज भएको मुख्य न्यायधिश चुडालले बताए । न्यायलयमा मेलमेलापलाई जोड दिइएपनि सफल हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरुले न्यायधिशहरुले न्यायसम्पादन सहज रहेको बताएपनि सर्वसाधारणले निकै कष्ट ब्यवहोर्नुपरेको बताए । कानुनी साक्षरताको अभावका कारण विचौलिया हावी हुदा अझैपनि सहज न्याय प्राप्त गर्न सक्ने बाताबरण नरहेको उनीहरुले औल्याए ।
नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत पोखराका अध्यक्ष दयाराम गौतमले वकिलको निश्चित दररेट नभएकाले सेवाग्राहीलाई समस्या परेको स्विकार गरे । सेवाग्राही अनुसार न्याय सम्पादनका लागि शुल्क लिने गरिएको र विशेष परिस्थितिमा निशुल्क सेवा समेत दिन सकिने समेत उनले बताए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायधिबक्ता इश्वरी बञ्जाडेले सरकारी वकिलको कारण सरकारबादी मुद्धा कमजोर हुने भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको उल्लेख गरे । सरकारीबादी मुद्धामा प्रहरीको अनुसन्धान र उसले जुटाउने प्रमाणका आधारले सरकारी वकिल प्रस्तुत हुने उनले स्पष्ट पारे ।
उच्च अदालत पोखरा अन्तर्गत कास्की, तनहुँ, स्याङजा, लमजुङ, गोरखा र मनाङ जिल्ला छन् भने उच्च अदालत बाग्लुङ इजलास एबं पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, र मुस्ताङ पनि कार्यक्षेत्रमा पर्छन् ।
