निर्वाचन आयोगले पार्टी विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हटाइदिएपछि राप्रपा आन्दोलनमा उत्रने निर्णयमा पुगेको छ । राप्रपाले आयोगको निर्णय आपत्तिजनक तथा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
आयोगले पार्टी विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको शब्दावली हटाइदिएपछि शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले आयोगको निर्णय आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । वर्तमान सरकारमा समेत रहेको राप्रपाले सरकारमै रहेर आयोगविरुद्ध आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । निर्वाचन आयोगले ४ चैतमा राप्रपाको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र शब्दावली हटाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय लिनुअगाडि राप्रपालाई पटक–पटक विधान संशोधन गर्न पत्राचार गरे पनि अटेर गरेको आयोगको भनाइ छ ।
‘संविधानका कतिपय प्रावधानमा राप्रपाले फरक मत राखेको छ,’ पार्टी बैठकपछि राप्रपा प्रवक्ता रोशन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘४ चैत ०७३ मा आयोगले राप्रपाको प्र्रस्तावना र उद्देश्यमा उल्लेखित मूलभूत मान्यता हटाएर पार्टीको विधान परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । त्यसलाई राप्रपाले आपत्तिजनक र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई निषेध गर्ने निर्णय राप्रपाले स्वीकार गर्दैन ।’
राप्रपाले नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने र संसद्अन्तर्गत रहने राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा उसले आफ्नो एजेन्डा फरक मतका रूपमा दर्ज गराएको थियो ।
राप्रपाका अबका चार योजना
१) पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने : राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उसले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको छ । उसले संविधानमा आफ्नो पार्टीको आलोचनात्मक समर्थन रहेको स्मरण गराउँदै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेको हो ।
२) कानुनी उपचार खोज्ने : राप्रपाले आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगको निर्णयबाट पार्टीको संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै त्यसबारे कानुनी उपचार खोजिने निर्णयमा राप्रपा जान लागेको हो । शनिबारबाटै पार्टीनिकट कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अभिवक्ताहरूसँग परामर्श र छलफल सुरु गरिसकेको सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । राप्रपाका शीर्ष नेताले संविधानको मूल मर्ममा टेकेर संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमा रही रिट तयार पर्ने गरी कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । ढिलोमा १० चैतभित्रै संवैधानिक हक कायम हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेर जाने तयारीमा राप्रपा छ ।
३) संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने : राप्रपाले संविधानमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाका विषयमा फरक मत राख्दै आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । यसबीचमा सरकारकै तर्फबाट एकपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ भने अर्काे संशोधन प्रस्ताव अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको शब्दावली झिकेपछि राप्रपाले संसद्मा आइतबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । ‘धर्म निरपेक्षता खारेज गरी हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने प्रावधानसहित एउटा बुँदामा आइतबार नै राप्रपाले दलको तर्फबाट संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेछ,’ सहप्रवक्ता श्रेष्ठले भने । राप्रपाले यस विषयमा सदनमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
४) आन्दोलनमा जाने : राप्रपाले आयोगलाई निर्णय पुनर्विचार गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन पनि गर्ने भएको छ । शनिबार बसेको आकिस्मक बैठकले आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । ‘राजासहितको लोकतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र राप्रपाको आत्मा हो, हामी यसमा लचकता प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी अन्य प्रक्रिया सँगसँगै आन्दोलनमा पनि जाँदै छौँ । हामीले यसका कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेका छौँ ।’
यस्तो छ संर्घषको कार्यक्रम : – सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा ७ चैतमा जुलुससहित गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने र एक घन्टा निर्वाचन कार्यालयअगाडि धर्ना दिने ।
– काठमाडौंमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुर भवनअगाडि एक घन्टा धर्ना दिने र आयोगसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
– चैतको तेस्रो हप्ता हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संर्घष गर्ने ।
पहिला नै सच्याउन आयोगको सुझाब थियो
राप्रपाको विधानमा राजसंस्था र हिन्दू धर्मको सन्दर्भ हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रहेको आयोगले प्रस्ट पारेको छ । त्यसबारे पटक–पटक राप्रपासँग छलफल गरेको आयोगले जनाएको छ ।
‘आयोगको कानुन महाशाखा र राप्रपाका प्रतिनिधिबीच निरन्तर छलफल भएको थियो । उहाँहरूले विधानमा भएको राजसंस्था र हिन्दू धर्म हटाउन अस्वीकार गरेपछि अयोगले नै निर्णय गरेको हो,’ आयुक्त सुधीरकुमार शाहले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले निर्वाचन चिह्न र विधान स्वीकृत गराउन माग गर्नुभएको थियो । त्यसमध्ये निर्वाचन चिह्न त स्वीकार भएको छ नि ।’ संविधानमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था भएकाले संविधानसँग बाझिएको हकसम्म राजनीतिक दलका विधान संशोधन गराउने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
