लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णय माइन्युट नहुँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयले एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर तिराउन निर्देशन दिएको छ। महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एनसेललाई कर तिराउन निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माइन्युट नै नभई रद्द हुने सम्भावना बढेको छ। आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको उक्त बैठकका लागि अर्थले पठाएको कार्यसूचीमा महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समावेश थियो। तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको कर असुल गर्नू भन्ने कुरा बैठकमा नराखी टेलियासेनेरालाई कर तिराउने निर्णय गर्न मौखिक प्रस्ताव राखेका थिए। कार्यालयले ३५ दिनभित्र कर तिराएको प्रमाण वा बेरुजुमा समावेश गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाणसहित पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
एनसेलको फाइल अध्ययनपछि महालेखाले ३६ अर्ब रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने ठह¥याएको छ। एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेकाले अब २६ अर्ब रुपैयाँ तिराउन उसको निर्देशन छ। तर एनसेल कर प्रकरणको समग्र छानबिन नगरी यति नै तिराउनुपर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। एनसेलले छानबिनका लागि अत्यावश्यक सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) नै पेस गरेको छैन। खरिदबिक्रीअघिको ड्युडिलिजेन्स रिपोर्ट (डीडीए) पनि पेस गर्न उसले इन्कार गरेको थियो।
स्रोतहरूका अनुसार एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय माइन्युट नै नहुने सम्भावना छ। मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार बिक्रेता टेलिया कम्पनीसँग पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरी एनसेलमाथि कर माग गर्ने काम बन्द गराउन खोेजेको थियो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सबै कुरा प्रस्ट भए सामान्यतया भोलिपल्टै माइन्युट तयार हुन्छ। तर अस्पष्ट वा कुनै कागजपत्र आवश्यक पर्ने आदि भए कयौं साता लाग्न पनि सक्छ।
सरकारले बुधबार यो निर्णय गर्दा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी क्यानाडा/अमेरिका भ्रमणमा थिए। उनी शुक्रबारदेखि काममा हाजिर भएका छन्। उनी फर्किए पनि माइन्युट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी सचिव रामकुमार आचार्यले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले कुनै मन्त्रालयको लिखित प्रस्तावबिना टेलियालाई पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरेको थियो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राखेको मौखिक प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेलियालाई पुँजीगत लाभकर तिराउने र कर असुल नगरी उसलाई बाहिरिन छुट दिने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको सुनाएका थिए। उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि अर्थले पठाएको कार्यसूचीमा पनि पुँजीगत लाभकरको विषय उल्लेख गरिएको थिएन।
स्रोतका अनुसार निर्णयको भोलिपल्ट लिखित प्रस्ताव लेख्न अर्थमा भनिएको पनि थियो। तर राजस्वसचिव राजन खनालले प्रस्ताव लेख्न इन्कार गरेका थिए। महराले नै अर्थले प्रस्ताव पठाइरहन नपर्ने भन्न थालेका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा हामीले प्रस्ताव पठाइरहन पर्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई माइन्युट नै गराउनुपर्छ भन्ने लागे अर्थको प्रस्ताव नभए पनि गराए भइहाल्छ’, अर्थका एक अधिकारीले महराको भनाइ उद्धृत गर्दै भने।
टेलियालाई कर तिराउने निर्णय गर्दा विरोधको सामना गर्न नपर्ने निर्णयकर्ताको बुझाइ हुनसक्छ।
तर उन्मुक्ति दिन थालेको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि सरकारलाई अघि बढ्न सजिलो छैन। माइन्युट गरिहाले पनि अदालतले निर्णय बदर गरिदिने सम्भावना पनि छ। कर असुली गराउने निर्णय कर अधिकृत (ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख प्रशासक) को हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माइन्युट भए कसै न कसैले मुद्दा हाल्दिहाल्छन्। एनसेलको कर प्रकरणमा नागरिक तहबाटै ठूलो दबाब भएकाले मुद्दा पर्ने निश्चित छ।
