हितराज पाण्डे (६२)। बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहयोग मागेको क्षणभरमै मन्त्री त्याग्न सहमतमात्रै भएनन्, अर्को मन्त्रालयका लागि पाएको ‘अफर’समेत अस्वीकार गरे। ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको वातावरणका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले सहयोग माग्नुभयो,’ पाण्डेले भने, ‘राजनीतिक समस्याको हल भएर देश अगाडि बढ्छ भने म तत्कालै मन्त्रीपद छाड्न सहमत भएँ।’ उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट पशुपन्क्षी वा बिनाविभागीय मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि आयो। तर उनले त्यसलाई स्वीकारेनन्। त्यही बिहीबार नै कांग्रेसबाट पर्यटनमन्त्री रहेका जीवनबहादुर शाहीका स्थानमा राप्रपाका दिलनाथ गिरी मन्त्री भएर आए। तर शाहीले मन्त्री छाड्नुपरेन। उनले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा सरुवा पाएँ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
‘म काम गर्न मन्त्री भएको थिएँ, आफूले सक्दो गरेंँ। जागिर खानमात्र मन्त्री हुन चाहिन,’ उनले भने, ‘सांसद छँदैछु, पार्टीमा छँदैछु। त्यहाँबाट आवश्यक भूमिका खेल्ने नै छु।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता सम्हालेको ७ महिनामा मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिने पहिलो व्यक्ति बनेका छन्, पाण्डे। तर कुनै आरोप लागेर होइन, राम्रो काम गर्दागर्दै उनी बाहिरिनुपर्यो। कारण रह्यो, सत्तामा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको आगमन। संघीयता विरोधी भनेर चिनिने थापाका लागि संघीयताका प्रमुख पक्षधर पाण्डेले संघीय मन्त्रालय छाड्नुपरेको हो।
साउन ३० मा मन्त्रीपद बहाल गरेका पाण्डेले मन्त्रालय छाड्ने बेलासम्म संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा काम गरे। संविधान अनुसार स्थानीय तह पुन:संरचनाको कामलाई टुंग्याए। तर दुर्भाग्य, स्थानीय तह पुन:संरचनालाई बिहीबार टुंग्याएका पाण्डे अर्को दिन शुक्रबार त्यसलाई सार्वजनिक घोषणा गर्ने बेलामा भने थिएनन्। पुराना गाउँ विकास समिति अब नरहने र नयाँ संरचनाका ७४४ गाउँपालिका/नगरपालिकाको घोषणाको ऐतिहासिक अवसर पद सम्हालेकै दिन राप्रपा नेता थापाले पाए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पाण्डे आफू हट्ने थाहा पाएपछि पुन:संरचनाको काम टुंग्याउन बिहीबार दिनभर मन्त्रालयमा व्यस्त रहे। कर्मचारीहरुलाई तताइरहे। उनको चाहना थियो, आफूले छाड्ने दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर त्यसको सार्वजनिक आफैले गर्ने। तर त्यो हुन सकेन। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषयमा कार्यदलमा रहेका एकजना मन्त्रीले थप हेरफेर गर्न चाहेपछि राजपत्रमा पठाउन ढिला हुनपुग्यो। ‘ती मन्त्रीको चाहना थियो, काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही सिमाना हेरेफेर गरेर मात्र राजपत्रमा पठाऔं,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर कार्यदल संयोजक पाण्डेले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषयमा कुनै हेरफेर नगर्ने बरु दुईजना मन्त्रीकै हस्ताक्षरमा राजपत्रमा पठाउने अडान लिइरहे।’ पाण्डे आफ्नो अडानबाट टसमस नभएकै कारण कार्यदलका ती सदस्य अन्तिममा हस्ताक्षर गर्न राजी भए। तर त्यतिखेर ढिलो भइसकेको थियो। घडीले ५ बजाइसकेपछि मन्त्री पाण्डे मन्त्रालयमा बस्न रुचाएनन्। अरु दिन राति ११ बजेसम्म पनि मन्त्रालयमा काम गरेका उनी कार्यालय समय सकिए लगत्तै बाहिरिए।
‘आज म हट्दैछु भन्ने थाहा थियो, त्यसकारण पनि ५ बजेपछि मन्त्रालयमा बस्न उचित नलागेको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह पुन:संरचनाको काम टुंग्याउनसकेँ, त्यसमा खुसी लागेको छ।’ मन्त्रालयका एक सहसचिवकाअनुसार पाण्डेको निरन्तरको मिहेनतकै फलस्वरुप स्थानीय तह पुन:संरचना कार्यान्वयनमा जानसकेको हो। स्थानीय तह पुनसंरचना आयोग सदस्य डा श्यामकृष्ण भुर्तेल स्थानीय तह पुनसंरचना कार्यन्वयनमा जानुमा पाण्डेलाई जस दिन्छन्। ‘पाण्डे कस्सिएर लागेका थिए, मन्त्रालय छाड्ने दिनसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यन्वयनमा लैजाने जुन निर्णय लिए, त्यो प्रशंसनीय छ’, डा. भुर्तेलले भने। मन्त्रालयमा पाण्डेको सल्लाहकार रहेका माधव सापकोटाका अनुसार भोलि कुनै कारणले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको पुन:संरचना कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने चिन्ता उनमा थियो।
सिद्धान्तत: संघीयता विरोधी पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री भएर आउने निश्चित भएपछि पाण्डेमा उक्त चिन्ता आउनु स्वाभाविक नै थियो। र उनी बिहीबार दिनभर मन्त्रालयमा बसेर सबै बाँकी काम सकेर ७४४ स्थानीय तहलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ती नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आएको छ। ‘संविधान अनुसार नयाँ संरचना गठन हुन्छ कि हुँदैन, गठन भएछ भने कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन, अनेकौ आशंका व्याप्त थियो,’ ती सहसचिवले भने, ‘तर मन्त्री पाण्डे संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि दृढनिश्चयमा हुनुहुन्थ्यो।’ आयोगले गरेको पुन:संरचनालाई लिएर मधेसी मोर्चाको विरोध त थियो नै, सत्तारुढ कांग्रेस र उनकै दलका सांसदहरु असन्तुष्ट थिए। तर, उनले सबैलाई समझदारीमा लिएर अघि बढ्न पटक—पटक प्रयत्न गरिरहे। पछिल्लो एक महिना यताको समय सांसदहरुसँगको छलफलमै बिताए, पाण्डेले।
