उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबरजस्ती एनसेल कर बारे गरेको निर्णयको ‘माइन्युट’ कसले गर्ने भन्नेमै विवाद भएको । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठानिने भन्दै कर्मचारीबीचमै ‘माइन्युट’ उठाउने विषयमा विवाद भएको हो । स्रोतका अनुसार राजस्व सचिव राजन खनाल कर छुटलाई नै सघाउ पुर्याउने प्रकृतिको निर्णय भन्दै प्रस्ताव नउठाउने पक्षमा छन् । प्रस्ताव उठाएर पठाइए पनि हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा अर्थ सचिवसमेत रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘राजस्व महाशाखा वा राजस्व सचिवबाट प्रस्ताव आइहाले त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी मन्त्रालयमा भनिसकेका छन्,’ बिहीबार साँझ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवहरूको अडानका कारण मन्त्रिपरिषद निर्णयको माइन्युट अहिलेसम्म बनेको छैन ।’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्णयको ‘माइन्युट’ को प्रक्रिया अघि बढ्ने अडान लिएको छ ।
ठाडो प्रस्तावमा भएको निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘माइन्युट’ तयार पार्न सक्छ । ‘तर यस विषयमा अर्थबाटै प्रस्तावसहित आउनुपर्ने भनिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘भोलिका दिनमा के होला तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले माइन्युट तयार पारेको छैन ।’
कर अधिकृत तथा कर कार्यालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि सचिवहरू, अर्थमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच ‘माइन्युट’बारे विवाद भएको हो । प्रस्ताव उठाउन र निर्णयको ‘माइन्युट’ तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित सचिवहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महराले मौखिक प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री दाहालले जबरजस्ती कर छलीलाई नै सघाउ पुर्याउने प्रकृतिको निर्णय गरेका हुन् । विक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले कर छलीमै सघाउ पुग्ने भएको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए एनसेलले लाभकर असुलीमा उन्मुक्ति पाउनेछ ।
टेलियासोनेराले आफ्नो कुनै दायित्व नभएको भन्दै नेपाल छाडिसकेको छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलको लाभकर झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ हो ।
मन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्ताव राख्दा ऊर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले लिखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी बृहत् छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । एनसेल करबारे मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको प्रस्तावले भोलिका दिनमा समग्र सरकारी प्रणालीमै समस्या ल्याउने स्वास्थ्यमन्त्री थापाले बताए । ‘कसले वा कति कर तिर्ने भन्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने नै होइन, यसले समग्र शासन पद्धतिमै समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘एनसेलको करको विषयमा संसद्ले पनि ठूलो चासो देखाएको हुनाले हामीले गरेको निर्णयले संसद् वा न्यायपालिकामा गएर प्रतिवाद गर्न सक्छौं भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा मैले कुरा राखेको हुँ ।’
विवाद हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय सुनाउँदै मन्त्रिपरिषदको बैठक नै समापन गरेका थिए ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि कर असुल गर्नुपर्ने भन्ने अडानमा आफू रहेको बताए । ‘म अरू कुरा जान्दिनँ, एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सर्तमा कुनै पनि अर्थमा कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, कोसँगबाट ल्याउनुपर्छ, राजस्व असुल गर्नुपर्छ । असुल गर्ने दबाबमा म लाग्छु ।’ कर निर्धारणको गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय, आन्तिरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै नगरी अर्थमन्त्री महराले उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका हुन् ।
निर्णय ऐनविपरीत
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आयकर ऐन–२०५८ को व्यवस्थाविपरीत छ । उक्त ऐनको दफा ५७ अनुसार ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिनेछ । एनसेलको २० र ८० गरी शत प्रतिशत सेयर बिक्री भएको हो । बिक्रीपश्चात् सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित संस्थामा सर्ने भएकाले लाभकर असुल एनसेलबाटै गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘दफा ६८ ले गैर बासिन्दा व्यक्ति (विदेशी लगानीकर्ता वा कम्पनी) को नेपालस्थित कुनै विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखिला गर्ने जिम्मेवारी सोही संस्थाको हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो ।’
उक्त व्यवस्था र दफाहरू प्रयोग गरी कर कार्यालयका अधिकारीले कर निर्धारणको गृहकार्य गरिरहेका छन् । एनसेल कर निर्धारणका लागि ठूला करदाता कार्यालयले एक विज्ञ समूह छनोट गरी अध्ययन गराइरहेको छ । अध्ययन समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा आयकर ऐन २०५८ का निर्माणकर्ता विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर एकाउन्टेन्ट शिवराम पौडेललाई विज्ञका रूपमा छनोट गरी सुझाव पेस गर्न समिति बनाइएको हो । समितिलाई माघ २५ देखि अध्ययन गरी ७५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न कार्यावधि दिइएको छ । तर समितिको कार्यावधि आधा पनि नबित्दै हतार–हतारमा मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो मौखिक प्रस्ताव लगेर मन्त्रीहरूबीचकै विवादका बाबजुद गरिएको निर्णयले सबैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ ।
लेखा समितिले डाक्यो अर्थ मन्त्री र सचिवलाई
मन्त्रिपरिषदको विवादित निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै संसदको लेखा समितिले छलफलका लागि अर्थमन्त्री र सचिवलाई पत्राचार गरी बैठक निर्धारण गरिसकेको छ । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार चैत ३ गतेका लागि बैठक बोलाइएको छ । ‘समितिले पहिले दिएको निर्णय र एनसेलको समसामयिक अवस्थाबारे छलफल गर्न पत्राचार गर्दै बैठक बोलाइएको हो,’ उनले भने । समितिले खरिद बिक्रीमा लाग्ने कर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै विगतको करछलीबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो । एनसेल कारोबारबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । कर छलीबारे केही गम्भीर अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको विक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेका हुन् । यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । ८० प्रतिशत कारोबारमा यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बनाइएको हो ।
