नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकपछि अर्को सफलता हातपर्दै गएपछि एसियाली क्रिकेट काउन्सिलले नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी बनाउन २०११ मा तीन करोड रुपैयाँ सहायता दियो । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यानले) त्यसका लागि गौरा कन्सट्रक्सनसंग निर्माण सम्झौता गयो । यसपछि सरकारले क्रिकेट एकेडेमीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्न चासो देखायो । २०१३ मा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले परियोजनाका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ छुट्यायो । यसपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान र एकेडेमी बन्ने आशा बढ्दै गयो ।
काम पनि हुँदै गयो । तर, नेपालको विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने कुरै थिएन । मुलपानी क्रिकेट मैदानमा पनि त्यही भयो । नियमित रुपमा काम भएको भए अहिले नेपाल र केन्याबीचको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको चौंथो चरणको खेल नवनिर्मित क्रिकेट मैदान मुलपानीमा हुने थियो । तर मुलपानी क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल हेर्न अझै कति कुर्नुपर्ने हो त्यसको टुंगो छैन । २०७३ असारमा रंगशाला निर्माण सम्पन्न भैसक्नुपर्ने थियो ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पको कारण देखाउंदै गत असारमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने मैदानको निर्माण कार्य अझै हुन सकेको छैन् । जसका कारण निर्माणको ठेक्का पाएको मेरा प्रतिष्ठा मुना एण्ड आर्य जे.भी, काठमाडौंलाई थप १ वर्षको म्याद थपिएको छ । पहिलोपटक ६ महिना थपिएको समयमा काम पुरा हुन नसकेपछि पुन दोस्रो पटक छ महिना थप गरीएको हो ।
मैदानको दक्षिण भागमा निर्माण भैरहेको प्याराफिटको कामले आगामी असारसम्ममा पूर्णता पाए पनि मैदान संचालन भने तत्काल हुने छैन । यसको अर्को कारण हो मैदान छेउमा रहेको जग्गाको मुआब्जा विवाद । सरकारले स्थानीय १२ घरपरिवारको नाममा रहेको तीन रोपनी चार आना जग्गाको मुआब्जामा विवाद देखिएपछि गत ०७१ सालमा नै सम्पन हुनुपर्ने मुआब्जा विवादले अझै पूर्णता नपाउँदा क्रिकेट मैदान निर्माणको कार्य स्थगित जस्तै छ । एकभागमा निर्माण भैरहे पनि अर्को भागमा भने काम नै भएको छैन ।
सो परियोजना हेरिरहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका इन्जिनियर विश्वमित्र सञ्जेल मुआब्जा विवाद टुंगो नलागेसम्म थप प्रक्रियाका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । मुआब्जामा विवाद आउनुको कारण उनीहरुलाई स्थानीय ठाउँमै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग रहेको छ । स्थानीय फुलमाया लामा आफूहरुलाई सरकारले मैदान आसपासमा नै आफ्नो बराबरको जग्गा दिनुपर्ने माग रहेको बताउँछिन । उनले ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ आनाले जग्गा खरीद गरेको तर सरकारले सरकारी मुल्यमात्र दिने भएपछि आफू घरबार विहिन हुने उनको तर्क छ । त्यसैले जग्गाको ठांउमा जग्गानै उपलब्ध गराउनु पर्ने आफुहरुको माग रहेको उनले बताइन् ।
मैदानमा दुवो रोप्ने काम लगभग सम्पन्न हुन लागे पनि मैदान निर्माणको अनिश्चितताले मैदान कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्ने कुराको टुंगो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । साइडमा काम गरिरहेका साइड ओभरसियर जनकप्रसाद आचार्य सूरुबाटै आफु कामममा संलग्न भएको बताउँदै पहिलाको तुलनामा धेरै काम भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ । यद्यपि मुआब्जा टुंगो नलाग्दा पूर्व र पश्चिमतर्पmको प्याराफिट निर्माणमा समस्या आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सरकारले मुआब्जा विवाद टुंग्याउन समिति गठन गरे पनि उक्त समितीले जग्गाको नापजाँच नगरी प्रतिबेदन बुझाउनसक्ने अबस्थामा नरहेको जनाएको छ । समितिमा रहेका इन्जिनियर विश्वमित्र सञ्जेल नापजाँचको काम भैसकेपछि रिपोर्ट तयार पारिने बताउनुहुन्छ ।
यद्यपि सरकारले गत ०७२ को चैत २९ मा मुआब्जा लिन आउन स्थानीयका नाममा सार्वजानिक सूचना नै निकालेको थियो तर कोही पनि नगएपछि अब के गर्ने भन्नेमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
