बहुउद्देश्यीय पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण सुरु गर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले गरेको ढिलाइप्रति सरकारले गम्भीर चासो राख्दै आयोजना देशकै रणनीतिक महत्ववको भएकाले धेरै नकुर्ने जनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।
राज्यले प्रसारण लाइन र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खपतको ग्यारेन्टी गरिसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसीले तदारुकता नदेखाएको भन्दै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रले नसके राज्यको आफ्नै लगानीमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने बताए । गत माघ ११ मा चिनियाँ कम्पनीसित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को सम्झौता गरेपछि पनि चिनियाँ पक्ष गम्भीर नदेखिएको उपाध्यायले बताए ।
‘संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएको लगत्तै हामी (प्राधिकरण) ले बोर्डबाट अनुमोदन गर्यौं’, सचिव उपाध्यायले भने, ‘तर चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।’
सरकारले निर्माण गरिरहेको भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना (भेरीको पानी बबईमा लगेर मिसाउने) सम्पन्न भएपछि बर्दिया र कैलालीका सिँचाइप्रणालीका लागि पश्चिम सेतीको पानी अमृतसमान हुने भएकाले पश्चिम सेतीको ढिलाइ राज्यलाई स्वीकार्य नहुने सचिव उपाध्यायले बताए ।
पश्चिम सेती बिजुली मात्र उत्पादन गर्ने आयोजना नभई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसमेत बहुद्दउेश्यीय भएकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राज्यले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, ‘यो आयोजनाबाट राज्यले बिजुलीबाहेकका अरू फाइदा पनि लिनुपर्नेछ । त्यसैले धेरै दिन पर्खेर बस्न सकिँदैन, निजीले नसके राज्यले बनाउनुपर्छ ।’
भेरी-बबई डाइभर्सनका आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतका अनुसार आगामी सन् २०२१ भित्र आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ । हाल आयोजनाको सुरुङ खन्ने मेसिन जडानका बन्दोबस्ती भइरहेको छ । आगामी हिँउददेखि १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणकार्य तीव्र पारिने बस्नेतले बताए ।
सिँचाइ सचिवको समेत जिम्मेवारी समालिसकेका उपाध्यायका अनुसार भेरी-बबई निर्माण भइसकेपछि भेरीको पानी ४८ घनमिटर घट्ने भएकाले पश्चिम सेतीको नियन्त्रित पानी भेरी, सूर्यपटुवा, रानीजमरा कुलरियालगायत सिँचाइप्रणालीमा मिसाउनुपर्ने हुन्छ । ‘भेरीको ४८ घनमिटर पानी घट्नेबित्तिकै कैलाली र बर्दियाका सिँचाइप्रणालीलाई पानी पुग्दैन’, उपाध्यायको कथन थियो, ‘त्यसैले भेरी-बबई बन्नुअघि नै पश्चिम सेती सञ्चालनमा आइसक्नुपर्छ । यो विद्युत्गृह नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
