द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीमा छानबिनका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसहित बहुमत पदाधिकारी संस्थाभित्रकै द्वन्द्वका कारण राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको दाबी संस्थाकै सदस्यले गरेका छन् । पदाधिकारीले राजीनामा दिए आयोगमा परेका झन्डै ६० हजार उजुरीको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको छ । अध्यक्ष गुरुङ राजीनामा दिने भन्दै फागुन १ गतेदेखि कार्यालय नै गएका छैनन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
आयोग बैठक, छानबिन शैली, कार्यविधिलगायत विषयमा आयोग सदस्य डा. माधवी भट्टसँग बारम्बार मतभेद उत्पन्न भएपछि गुरुङ दुई सातादेखि कार्यालय नगएका हुन् । उनी मोबाइल स्विचअफ गरेर बेखबर छन् । ‘अध्यक्ष एक साताअघि नै राजीनामा गर्ने मानसिकतामा पुग्नुभएको हो । छोड्छु भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । अवस्था अलि असहज छ’, सदस्य लीला उदासीले भने, ‘उहाँले छाडेपछि ज्येष्ठताका कारण मैले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि मैले पनि रहने कि नरहने भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’
द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्न सरकारले दुई वर्षअघि गुरुङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । कुनै छानबिनबिनै दुई वर्ष सकिएपछि माघ २७ गते मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले थप एक वर्ष म्याद बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
उदासीले अध्यक्ष गुरुङले जति काम आफूले गर्न नसक्ने भएकाले अप्ठ्यारो अवस्था आउनसक्ने बताए । ‘६० हजार उजुरी छानबिन गर्न त यसै पनि समयले पुग्दैन । यो कुरा हामीले सरकारलाई म्याद थप गर्दै भनेका छौं’, उनले भने, ‘अब कि स्थिति सहज बनाउनुपर्यो कि त अर्को टिम ल्याउनुपर्यो । निकास सरल छैन ।’ उनले जटिल अवस्था आउनुपूर्व दलका नेता र सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।
गुरुङसँगै सदस्यहरू उदासी र श्रीकृष्ण सुवेदी पदत्याग गर्ने मनस्थितिमा छन् । तीनजनाको राजीनामापछि आयोग अल्पमतमा पर्ने भएकाले वैधानिक हैसियत गुमाउनेछ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष गुरुङ र भट्ट सँगै रहेर काम गर्नसक्ने वातावरण नभएकाले भट्टलाई हटाएमा गुरुङले राजीनामाको मनस्थिति बदल्न सक्छन् । तर कांग्रेस कोटाबाट सदस्य बनेकी भट्टलाई हटाउने विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि अध्यक्षसहितका पदाधिकारी राजीनामाको मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
केही दिनअघि अध्यक्ष गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर भट्टलाई हटाउन आग्रह गर्दै ‘नत्र आफूले काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको’ जानकारी गराएका थिए । छानबिनबिना कुनै पनि सदस्यलाई हटाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राजीनामाको अवस्था आउन नदिन उच्चस्तरमा पहल भइरहेको बताए । ‘समाधान खोज्न गम्भीर पहल भइरहेको छ । जनशक्ति, बजेट र ऐन संशोधनको कुरो पनि मिल्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘माथिल्लै तहमा कुरा भइरहेको छ ।’
आयोगमा पीडितका तर्फबाट ५८ हजार ५२ उजुरी दर्ता भएका छन् । म्याद समाप्त भएपछि पनि पीडितबाट झन्डै एक हजार थप उजुरी परेका छन् ।
यसैबीच म्याद थपेको लामो समय बित्दासमेत आयोगमा छानबिनका लागि कुनै प्रगति नभएको भन्दै अध्यक्ष गुरुङलाई हटाउन माग राखेर द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा रिट निवेदनसमेत पेस गरेका छन् । रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले रिट दिएका हुन् । ‘यति महत्ववपूर्ण समयमा यतिका दिनसम्म मोबाइल स्विचअफ गरेर घर बस्ने कुरा राम्रो होइन । यस्तो जटिल विषय छ । कि छाड्नुपर्यो कि त अफिस फर्केर काम गर्नुपर्यो’, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने, ‘उजुरीमा त जो आए पनि केही नहुने देखियो । सत्य पत्ता लगाउने कुरा र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा नहुने भयो ।’
यता आयोग सदस्य भट्टले भने बैठक माग गर्दै अघिल्लो साता संसद्को सामाजिक न्याय तथा मावअधिकार समितिमा निवेदन दिएकी छन् ।
