१४ मंसिरमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक एमालेसहित विपक्षी ९ दलको अवरोधका कारण २४ पुसमा मात्रै टेबुल गर्न सम्भव भयो । अवरोधबीच टेबुल भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर, स्थानीय निर्वाचन घोषणापछि बिहीबारको बैठकमा ९ दलका तर्फबाट एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङले विपक्षमा मतदान गर्ने प्रस्ट अडान राखेर प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने, तर छलफलमा भाग नलिने घोषणा गरे । अब सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव पास अथवा फेल जे भए पनि निक्र्योलमा पुग्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।
विपक्षमा प्रस्ट एकतिहाइ
प्रक्रिया अघि बढाइए पनि एमालेसहित विपक्षी ९ दलको गठबन्धनमा प्रस्ट एकतिहाइ २ सय १ सांसद रहेकाले पारित नहुनेमा उनीहरू ढुक्क छन् । ३४ जना सांसद रहेको सत्तारुढ चौथो ठूलो दल राप्रपाले पनि सीमांकन हेरफेर स्वीकार्य नहुने भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेकाले पारित नहुने हिसाब गरेर विधेयक अघि बढाउन एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार भएको हो । अर्को सत्तारुढ दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसमेत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा भएकाले एमालेलाई संशोधन फेल गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
धेरै संशोधन पर्ने विश्वास
सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि ७२ घन्टाभित्र संशोधन हाल्ने समयमा मधेसी मोर्चाले संशोधन हाल्ने एमालेको बुझाइ छ । त्यति मात्र होइन, थारू, जनजाति र राप्रपाले समेत संशोधन हाल्ने भएकाले झन् भद्रगोल हुने र सरकारका लागि थप टाउकोदुखाइ हुने एमालेसहित विपक्षी दलको बुझाइ छ । ‘सरकार र मधेसी मोर्चाले सोचेजस्तो मात्रै हुँदैन, थारू, जनजाति सांसददेखि अरूले पनि सीमांकनलगायतमा संशोधन हाल्न सक्छन्, त्यसपछि झन् भद्रगोल हुँदा सरकारले भनेजस्तो केही पनि सजिलो हुनेछैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ एमाले नेता अग्नि खरेलले भने ।
