नसर्ने रोग र मृत्युको प्रमुख कारण मध्येको एक मदिरा प्रयोगलाई घटाउन सरकारले नियन्त्रण नीति ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सार्वजनिक सभा, समारोह, विवाह उत्सवमा मदिरा प्रयोग रोकसहित, विज्ञापन, किनबेचलाई समेत व्यवस्थित गर्न लागेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३’ मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ । नीतिमार्फत् सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा मदिराजन्य पदाथ प्रयोग तथा वितरण गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने आधार तय भएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले बताए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
नीतिअनुसार बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिदबिक्री गर्न पाइने छैन् । तोकिएको ठाउँ र समयमा फुटकर मदिरा क्रेताले एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी खरिद गर्न पाउने छैनन् ।
यसअघि सरकाले छट्टै पसल खोल्ने भने पनि प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा नयाँ नीतिसँगै यसको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि छुट्टै सञ्जाल र संयन्त्र बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नीतिले २१ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवतीलाई मदिरा खरिद, बिक्री र सेवन गर्न निषेध गरेको छ । साथै यस्तो सूचना विक्री स्थलमा स्पष्ट रुपमा देखिनी गरी टाँस्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
कटुवालका अनुसार नयाँ नीति लागू भएपछि सरकार, स्थानीय निकाय र विकास साझेदारमा हुने कार्यक्रममा समेत मदिरा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
त्यसैगरी छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा इन्टरनेट, इमेल र होर्डिङ बोर्डलगायत कुनै पनि तरिकाबाट मदिरा प्रयोगलाई प्रवद्र्धन र प्रयोजनसमेत रोकिनेछ ।
नीतिले मदिरा सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय मदिरारहित दिवस मनाउने, मदिरा बोतलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा मदिराले गर्दा सिरोसिस भएको कलेजो वा मुटुरोगको चित्र र मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने चेतावनीयुक्त सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चलचित्रमा समेत मदिरा उत्पादक कम्पनीले प्रायोजन गर्न पाइने छैन् । नीतिले सार्वजनिक तथा शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद र अन्य धार्मिकस्थल वरपर मदिरा प्रयोग र बिक्री रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मदिरा बिक्रीका लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने छ ।
नीतिले गुणस्तरहीन मदिरा प्रयोग गरेर मृत्यु तथा गम्भीर समस्या आएको प्रमाणित भए उत्पादकको लाइसेन्स खारेज गर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण र उपभोगसम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुनरावलोकनसहित कानुन परिमार्जन गरी एकीकृत मदिर नियन्त्रण कानुन निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
नीतिले प्याकिङ नभएको मदिरा आयत रोक्ने, राष्ट्रिय मदिरा नियमन र नियन्त्रण कानुन बनाउने, कुलतमा फसेका र छोड्न चाहनेलाई उपचार र पुनस्र्थापना सेवा सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
नीतिअनुसार बालबालिका तथा महिलालाई जबरजस्ती मदिरा खुवाउन नपाइने, मदिराजन्य पदार्थमा छुट तथा उपहारका कार्यक्रम ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । मदिरा प्रयोग घटाउने व्यवहार प्रवद्र्धनमा मदिरा अन्तशुल्कबाट आएको रकमको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य करकोषमा राख्ने व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ ।
नीतिले मदिराको हानिकारक प्रयोगबाट हुने नोक्सानी, क्षति, रोग र मृत्युदर घटाई व्यक्ति र परिवारको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य अवस्था सुधार गरी गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मदिराको हानिकारक प्रयोगका कारण विश्वमा वार्षिक ४ प्रतिशत युवाको ज्यान जाने गर्छ । जुन मृत्युको आठौं कारण हो । खासगरी मुटुसम्बन्धी रोग, रक्तचाप, कलेजो एवं विभिन्न प्रकारका क्यान्सर रोगको मूल कारण पनि मदिराको हानिकारक प्रयोग भएको विज्ञ बताउँछन् । मदिराको हानिकारक सेवनले एचआइभी संक्रमण, क्षयरोग, सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा र आत्महत्याको समेत जोखिम हुन्छ ।
मदिरा स्वास्थ्य र समाजका लागि ठूलो समस्या बनेको भन्दै लामो समयदेखि नियन्त्रण नीति र कानुन ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सचिवालय टोली बनाएर यो नीतिको मस्यौदा गराएका थिए ।
– See more at: http://setopati.com/chapa-bata/63420/#sthash.yRmdKf6D.dpuf
