मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनमार्फत उनीहरूको माग पूरा नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरे अकल्पनीय परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चुनाव घोषणा गर्ने आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धताबाट फेरि पछि सरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार सत्ताधारी गठबन्धन माओवादी–कांग्रेस तथा मधेसी मोर्चाका वरिष्ठ नेताबीच भएको तीन घन्टाभन्दा लामो बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन गर्नै पर्ने आफ्नो बाध्यतालाई बुझिदिन गरेको आग्रहलाई मोर्चा नेताले अस्वीकार्य चुनौतीका रूपमा लिने धम्की दिएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
लगत्तै दाहालले त्यसबारे प्रतिपक्षी एमाले र अन्य दलका नेतासँग परामर्श गरी अर्को एक चरणको वार्ताका लागि मोर्चासँग बस्ने सहमतिसाथ आइतबारको बैठक टुंगिएको थियो । निर्वाचन नहुँदा मधेसमा सीके राउत र अन्यत्र नेत्रविक्रम प्रवृत्ति बढ्ने तथा संविधानका उपलब्धि गुम्नेबारे सचेत हुन मोर्चासँग आग्रह गरे पनि उनीहरूले संशोधनविना कुनै पनि माग स्विकार्न नसक्ने अडान दोहोर्याएका थिए ।
मोर्चाका एक नेताले आफ्नो सहमतिविना चुनाव घोषणा गरिहाले पनि त्यसलाई रोक्न भोलि दाहाल ‘शक्ति केन्द्रमा धाउनुपर्ने’ अवस्था आउनसक्ने भन्दै चेतावनी दिएका थिए । दाहाल र मधेसी मोर्चाबीचको बैठकमा पहिले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा कि संशोधन भन्ने विषयमा तनावपूर्ण रस्साकसी भएको थियो ।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव र संघीय समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
एमालेको निर्वाचन र तपार्इंहरूको परिमार्जनसहितको संशोधन रटानले मुलुकमा ७ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने डेटलाइन अप्ठ्यारोमा पर्न लागेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘म मंगलबारको संसद् बैठकबाटै संशोधन विधेयक अघि बढाउँछु ।’
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सिंहदरबारमा केन्द्रित तीन दलले मधेस र मधेसीलाई सिध्याउन निर्वाचन घोषणा गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए ।
सद्भावना अध्यक्ष महतोले नहुने निर्वाचनका लागि जोड दिनुभन्दा हुने निर्वाचनका लागि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख तीन पार्टी प्रतिबद्ध रहने हो भने पहिला स्थानीय नभएर केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन हुनुपर्नेमा आफूले जोड दिएको बताए ।
यस्तै, सत्ता साझेदार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले वैशाखसम्म स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दल सिंहदरबारमा बसेको आकस्मिक बैठकले यस्तो जोड दिएको हो । एमालेको सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव र मधेसीको साथमा निर्वाचनमा जाने र यसका लागि अनौपचारिक वार्ता अघि बढाउने पनि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ ।
