प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगर्न मधेसी मोर्चाले चेतावनी दिएको छ । आइतबार निर्वाचन मिति घोषणाको तयारी गरिरहेका दाहाललाई शनिबार आफ्नै निवासमा भएको बैठकमा मोर्चाको यस्तो धम्की आएपछि स्थानीय निर्वाचनको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
संविधान संशोधन नगरी चुनाव मिति घोषणा गरे प्रधानमन्त्रीले अनुमानै गर्न नसक्ने खालको आन्दोलन गर्ने चेतावनी मोर्चाका वरिष्ठ नेताले दिएपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका लागि यति सहज सरकार कुनै दल र नेतृत्वको नहुने बताउँदै फकाउने प्रयास गरेका थिए । स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणाको विरोध नगर्न मोर्चासँग अनुरोध गर्दै दाहालले भनेका थिए, ‘देशलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा लैजाँदा अवरोध आए पदबाट राजीनामा दिनेछु ।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले भने, ‘मैले यसअघि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिएको थिएँ । आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल निर्वाचनको पक्षमा र सरकारसमर्थक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नुहुन्छ भने पदबाट राजीनामा दिन्छु ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयपछि पद छाड्नै पर्ने भएकाले आफू विवादमा फस्न नचाहेको, पदमा रहुन्जेल राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने उद्देश्य मात्र रहेको बताएको झाले जानकारी दिए ।
‘म केपी ओलीजस्तो पहाडिया होइन, म हिमाल, पहाड र तराई हुँदै सिंगो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुँ’, झाले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुनाए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफू मोर्चाभन्दा कम परिवर्तनकामी नभएको दाबी गर्दै मधेस आन्दोलनमा पाँच दर्जनको हत्या हुँदा १० वर्षे जनयुद्धमा तराईका १३ सयले बलिदान दिएको उल्लेख गरेका थिए । दाहालले आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने जानकारी मोर्चालाई दिएको स्रोतले बतायो । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
‘तपाईं कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नुहोस्, हामी मधेस र मधेसीको शक्तिमा आन्दोलन गर्छौं’, प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आपत्ति जनाउँदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठीले चेतावनी दिँदै भने, ‘दाहालजीको रुने, रुवाउने, हाँस्ने र हँसाउने कलाले मधेसी आफ्ना संवैधानिक अधिकारबाट पछि हट्दैनन् ।’
तत्कालै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन घोषणा नभए देश ठूलै राजनीतिक संकटमा फस्छ भन्दै आइतबार नै कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मोर्चाको बैठक अपरिहार्य रहेको प्रस्ताव राखेका थिए ।
श्रेष्ठको प्रस्तावलाई चुनौती दिँदै त्रिपाठीले भने, ‘मोर्र्चा पनि सिंहदरबारका तीन खेलाडी कांग्रेस, एमाले र माओवादीको निर्णयबारे जानकार छ । ७ माघ ०७४ भित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न नभए संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को अवधि एक वर्ष बढाउने ।’
प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफू स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएको विवशता व्यक्त गरेका थिए । ‘मैले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि संविधान संशोधनमा समर्थन गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता पाएको छु’, उनले प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा हुनासाथ मेरो एकसूत्रीय एजेन्डा संशोधन हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइमा अत्यन्त आक्रामक बनेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘सिंहदरबारकै नियतका कारण मुलुकमा समस्या सिर्जना भएको हो । सरकारले मधेस र मधेसीलाई स्वदेशी ठान्न सकेनन् ।’
