राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय समस्या समाधानभन्दा भोट तान्ने दाउपेचलाई महत्व दिन थालेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमेत राष्ट्रिय विषयलाई छायामा पार्ने गरी सामान्य कार्यक्रमलाई महत्व दिन थालेका हुन्। आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै नभएर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा नयाँ शक्ति नेपालसमेत राष्ट्रिय समस्या समाधानभन्दा चुनावमा कसरी भोट तान्ने र जनताको मन कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको पाइएको छ। सामान्य कार्यक्रमको उद्घाटन, सभासमारोह तथा रिबन काट्नेजस्ता कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो पटक अत्यन्तै सामान्य कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार मात्रै रोल्पा महोत्सवको उद्घाटन गर्न लिवाङ र देवचुली फेस्टिबल उद्घाटन गर्न प्रगतिनगर नवलपरासी पुगेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको बिहीबार सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकमा संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन मिति घोषणाको माग गरे पनि मुख्य रूपमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीको पोजिसन कस्तो रहला भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
बैठकमा निर्वाचन मिति र संविधान संशोधनलाई भन्दा बढी प्राथमिकता आगामी निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने विषयमा केन्द्रित बनेको थियो भने मधेसमा पार्टीको सम्बन्ध नबिग्रिएको निष्कर्षसमेत निकालेर भोट तान्ने दाउपेचलाई महŒव दिएको छ। पछिल्लो पटक तराईमधेसमा फैलाइएको पार्टी र संविधानविरोधी भ्रम चिर्ने मिसनमा लागेको एमालेले भोट तान्नकै लागि आगामी २१ फागुनदेखि तराईका सबै जिल्लालाई समेटेर मेचीमहाकाली राष्ट्रिय अभियान अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ। अभियानमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित सबै शीर्ष नेता सहभागी हुने र १५ दिनसम्म तराई मधेसका जनताकै घरमा बास बस्ने गरी कार्यक्रम तय भइसकेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जनाएका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पछिल्ला दिनमा सहमति जुटाउन राजधानीमै रहेर पहल लिनुपर्नेमा मोफसलका सामान्य कार्यक्रममा केन्द्रित बनेको समेत देखिएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि ७ माघ ०७४ भित्र तिनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेमा कसरी गर्ने, स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने, कुन निर्वाचन गर्ने, निर्वाचन कानुनहरू कहिले पारित गर्ने, व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई कसरी अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने भन्नेमा खासै चासो देखाएको पाइँदैन। तर, आगामी निर्वाचनमा भोट तान्ने गतिविधि तथा कार्यक्रमलाई भने बढी महŒव दिने गरेका छन्। भोट तान्ने दाउअन्तर्गत आगामी निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित हुने गरी जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि दलहरूले जोडघटाउ गर्ने गरेका छन्।
स्थानीय चुनावको विषयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न जोड दिएका छन्। तर, नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले भने स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। नयाँ संरचनामा जाँदा असर पर्ने देखेरै कांग्रेस र मोर्चा निकायको निर्वाचन पक्षमा उभिन पुगेका हुन्। ‘नयाँ संरचनामा चुनाव गराउँदा नभ्याइएला कि भन्ने पनि हो, अर्को कुरा नयाँ संरचनामा जाँदा कतै नतिजामा पार्टीलाई असर पर्ला कि भन्ने मनोविज्ञानले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जोड दिएको हुनसक्छ,’ कांग्रेसकै एक नेता भन्छन्। राष्ट्रियताको मुद्दा र ओली सरकारले अघि बढाएको विकासको योजनाका कारण आफ्नो लोकप्रियता बढेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले उसले तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। तर, मोर्चा र अन्य दलको जनतासँगको सम्बन्ध केही बिग्रिएकाले उनीहरू भने दाउपेच हेरेर निर्वाचनमा जाने तयारीमा देखिन्छन्।
