प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन प्रस्ताव एकैसाथ अघि बढाउन सकिने संकेत दिएका छन् ।
बुधबारको पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यस्तो संकेत दिएको एक पोलिटब्युरो सदस्यले जानकारी दिए । एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुनै नदिने अडान राख्दै आएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आफूबीच बुधबार बिहान भएको बैठकमा संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिँदै स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन प्रस्ताव एकसाथ अघि बढाउन सहमति जनाएका छौं’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
एमाले र मधेसी मोर्चाबीच केही दिनयता भएका छलफलपछि एमाले मोर्चाका मागमा लचक हुँदै गएको देखिएको छ । पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने र उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन नमाने पनि चुनाव मिति घोषणा गरेर जाने सहमति आफूहरूबीच भएको छ ।’
वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सानुकुमार श्रेष्ठले ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘ स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन एकसाथ जान एमाले तयार भए पनि मोर्चा निर्वाचनमा आउने संकेत देखिँदैन । मोर्चा निर्वाचनमा आउने जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने ओलीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउने जिम्मेवारी आफूले लिने बताएपछि वातावरण सहज बनेको थियो ।’
नयाँ वर्ष २०७४ निर्वाचन वर्ष हुने पनि ओलीले बताए । उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने, ‘नयाँ वर्ष २०७४ निर्वाचन वर्ष हुनेछ ।’ ओलीले भने, ‘वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्न सक्दैन भने बाटो खुला गरोस्, एमाले तयार छ ।’
