सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरू जथाभावी फिर्ता लिएर ‘फौजदारी न्यायप्रणालीमा राजनीतीकरण गर्न नहुने’ मान्यता स्थापित गरेको छ ।
द्वन्द्वकालीन राजनीतिक प्रतिशोधका मुद्दाका नाममा धमाधम गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर्याउँदै सर्वोच्चले ३९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय उल्ट्याएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक संरक्षणका लागि फिर्ता गर्न नहुने ठहर्याएको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
२०६८ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ३ सय ६७ जना प्रतिवादी रहेका ३९ फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धीे प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौताको मितिको अघिसम्म द्वन्द्वको समयमा विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन र शान्ति सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फिर्ता लिन आवश्यक देखिएकाले ।’
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने सरकारले गोप्य राख्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मितिको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘मुद्दा फिर्ता ’को विषय समावेश थिएन । फिर्ता हुने सूचीमा रहेका सबै मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिएनन् । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण र आधारबारे केही खुलाएको पनि थिएन । कतिपय त संगीन फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू थिए ।
