राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार भएकाले त्यसलाई कुण्ठित नगर्न दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएकी छन् । संसद्मा रहेका सात दलका नेतालाई सोमबार संयुक्त रूपमा शीतलनिवास बोलाएर राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले यसको कुनै विकल्प छैन । आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो, यो कुण्ठित हुनु हुँदैन ।’
शीतलनिवासमा सोमबार अपराह्न उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत शीर्ष नेताको उपस्थितिमा लिखित सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व आकस्मिक आइलागेको नभई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप भएको हो ।’
जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक विधिबाटै संविधानवाद, बहुदलीयता, कानुनी शासन, मानवअधिकारलगायत लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको स्मरण राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई गराइन् । संविधानको सम्मान र संरक्षण गर्दै संवैधानिक विकासमा थप योगदान पुर्याउनु तथा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकासको प्रवद्र्धनका लागि दत्तचित्त रहनु सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको सर्वोपरी दायित्व हुनुपर्ने उनले बताइन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
संविधानको निर्माण संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न भएको उल्लेख गर्दै राष्ट«पतिले भनिन्, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता भन्नु नै संविधानले तोकेबमोजिम रहेर राज्यका काम–कारबाही र क्रियाकलाप अघि बढ्नु हो ।’ विगतमा आफूले राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप देशलाई अघि बढाउन आग्रह र आह्वान गर्दै आएको उनले स्मरण गरिन् । नेपाली जनताको सक्रिय सहयोग र संलग्नता एवं राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सञ्चालित लामो र कठोर संघर्षको परिणामस्वरूप मुलुकमा लोकतन्त्रसहितको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व हो ।’
‘संविधानले राज्यको पुनःसंरचनामार्फत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रावधानको सुदृढीकरणका निमित्त सम्बद्ध सबै पक्षले गहिरोसँग मनन गर्नुपर्छ । राज्यका कतिपय अंग र निकाय संविधानले नै सीमा अवधि तोकेर निर्धारित समयभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानप्रति हामी सबै सचेत रहनुपर्छ’, उनले सम्बोधनमा भनिन् । बहुदलीयता र बहुलवादलाई अंगीकार गरेर मुलुकमा सामाजिक आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा दृढ आस्था र विश्वास राख्ने राजनीतिक दलका निमित्त संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको कुनै पनि निर्वाचन देश विकासमा योगदान पु¥याउन प्राप्त भएको एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा ठानिनुपर्ने उनले बताइन् ।
