संविधान संशोधन र निर्वाचन घोषणाबारेको अन्योलका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगै सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसको आक्रमण पनि तीव्र हुन थालेको छ । संविधान घोषणाको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री दाहाल दोषी रहेको एमाले नेतृत्वको दाबी छ ।
आगामी एक वर्षभन्दा कम समयमा स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद् गरी तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनको मितिसम्म तोक्न नसकेर सरकार असफल भएको प्रतिपक्षी एमाले र गठबन्धनकै प्रमुख दल कांग्रेसकै केही नेताहरू बताउन थालेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
एमाले नेताहरूका अनुसार स्थानीय निर्वाचन तयारीका लागि सरकारले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कुनै सहयोग, सल्लाह र सुझावसमेत मागेको छैन । सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूसमेत संसद्मा टेबुल भएको संशोधन प्रस्तावसँग कुनै सरोकार नरहेको र त्यो राष्ट्रियता अनुकूल नरहेको बताउँछन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरू पनि संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुर्याउने सरकारले कुनै प्रयाससम्म नगरेको धारणा व्यक्त गर्छन् ।
मधेसी मोर्चासँगको सहमति र सहकार्यमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजे पनि यसबारे अनौपचारिक रूपमा परामर्श समेत नभएको जिकिर उनीहरूको छ । एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारकै कारण राजनीतिले कुनै निकास नपाएको बताए । उनले बुधबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधान घोषणा भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेन, त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार नैतिक रूपमा ढलिसक्यो, ढल्नुपर्छ र यसको औचित्य छैन ।’
दुईदुई दिनमा धारणा परिर्वतन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के भन्ने भनेर प्रश्न गर्दै रावलले भने, ‘उहाँले निर्वाचन मिति तय गर्न नसक्नुको कारण के हो ? स्थानीय निर्वाचन तहको गर्ने कि निकायको भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री प्रस्ट छैनन् ।’
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान पुनर्र्लेखनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै मधेसी तथा आदिवासी जनजाति समुदायले अस्वीकार गरिसकेको यो संविधान कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने चेतावनी दिए ।
सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संसद्बाट स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै कानुन पारित गराई सरकारले यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘जेठभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन भएमा मंसिरमा प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न हुन्थ्यो र संविधान कार्यान्वयन हुन्थ्यो ।’ संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनको विकल्प नभएकोमा उनको पनि जोड थियो ।
मधेसी मोर्चाको संशोधनबिना निर्वाचन असम्भव भन्ने र एमालेको संशोधनबिनै निर्वाचन भन्ने दुवै हठलाई निकास दिने कार्यमा प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य रहेको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘विपक्षीसँग टक्कर होइन, सरकारले निकासको बाटो खोज्नुपर्छ ।’
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले निर्धारित समयभित्र निर्वाचन हुन नसके संसद्को अवधि थप्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन परिमार्जनसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर जेठ १५ सम्म स्थानीय र मंसिरको पहिलो सातासम्म प्रान्त र संसद्को निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल भने जेठमा स्थानीय तहकै निर्वाचन हुने र त्यो चुनावमा मधेसी मोर्चा पनि सहभागी हुने दाबी गर्छन् । ‘दलीय सहमति गर्ने अधिकतम प्रयास जारी छ । दलीय सहमतिमै चुनावको तिथि घोषण हुन्छ’, उनले भने । सरकारले निकास चाहेकाले प्रतिपक्षी बाधक बन्न नहुने उनको धारणा छ ।
