नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति इन्कार गरेको दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । ‘बिनाप्रमाण हचुवाका भरमा’ जन्ममिति सच्याएका कारण मानवअधिकार, सामाजिक मर्यादा र सेवामा आघात पुगेको भन्दै बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीको एकल निर्णयमा बस्न्यातको जन्ममिति सच्याउने निर्णय भएको छ । उनले आफ्नो वास्तविक जन्ममिति २०११ साल असार १९ रहे पनि सच्याएर २०१० साल फागुन १८ बनाइएको दाबी गरेका छन् ।
बस्न्यातले प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा पेस गरेको नागरिकता, नोकरी विवरण (सिटरोल), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रमाणपत्र, नागरिक लगानीकोषको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति प्रमाणपत्र, शान्ति विद्यागृह हाईस्कुल लैनचौरबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रतिलिपि सर्वोच्चमा बुझाएका छन् ।आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट बस्न्यातको जन्ममिति २०१० साल फागुन १८ कायम गरी परिषद्को अभिलेखमा राख्ने गरी २०७३ साल पुस १ मा निर्णय भएको छ । ‘उपयुक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्षज्यूबाट मिति २०७३÷९÷१ मा भएको निर्णयमा माननीयको उमेर सम्बन्धमा ‘माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातका हकमा जन्ममिति २०१०÷११÷१८ कायम हुने गरी अभिलेख राख्नू’ भनी निर्णय भएको हुँदा माननीयमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानन्यायधीश कार्कीको निर्णयबारे परिषद् उपसचिव बलराम लम्सालले बस्न्यातलाई थमाएको चलानी नम्बर ११७ को जानकारीपत्रमा उल्लेख छ ।
बस्न्यातले अस्थायी शाखा अधिकृतका रूपमा २०३६ साल कात्तिक ७ गते सुरु सेवा प्रवेश गर्दादेखि शाखा अधिकृत, उपसचिव, जिल्ला न्यायाधीश हुँदै २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदासम्म उनको जन्ममिति २०११ साल असमार १९ रहेको देखिएको छ । नागरिकता प्राप्त गरेको दिन २०२८ साल फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भरेको फाराममा पनि सोही जन्ममिति कायम देखिन्छ ।
उनले जिल्ला न्यायाधीश रहेको अवस्थामा परिषद् बुलेटिनमा वास्तविक उमेर जनिएको अवस्थामा आफूसँग कुनै प्रमाण माग नगरी परिषद् सचिवालयबाट बिनाआधार २०६६ सालको बुलेटिनमा जन्ममिति २०१० साल कायम गरिएको र सोहीअनुरूप प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि आफूखुसी परिवर्तनको निर्णय गरिदिएको दाबी रिटमा छ ।
संविधान र कानुनको पालना गराउने उच्च व्यक्तित्वबाट ‘असमान’ र ‘दूषित’ निर्णय हुँदा अन्यायमा परेको भन्दै बस्न्यातले न्याय माग्न सर्वोच्च गुहार्नुपरेको बताएका छन् । ‘यस्तो महत्वपूर्ण मेरो पहिचान एवं संवैधानिक अधिकार, रोजगार जोडिएको विषयमा थाहा दिएर मात्र निर्णय हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको हुँदा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तसँग बाझिएकाले यो निर्णयले मान्यता पाउन सक्दैन’, बस्न्यातको भनाइ छ ।
पाँच सदस्यीय परिषद्मा कार्कीबाट एकपक्षीय निर्णय भएको जिकिर पनि बस्न्यातको छ । रिट दायरपछि बस्न्यातले उच्च पद प्राप्त गरेका व्यक्तिले गरेको निर्णय जेजस्तो भए पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने बाध्यता देखाउन खोजिएको बताए ।
