नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बन्न आकांक्षीहरूबीच अस्वाभाविक दौडधूप सुरु भएको छ। दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुखले आगामी फागुन २ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि आकांक्षीहरूले राजनीतिक लबिङ तीव्र पारेका हुन्।
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले अवकाश पाएपछि ती दुई संगठनले फागुन ३ मा नयाँ महानिरीक्षक पाउनेछन्। दुवै संगठनको महानिरीक्षक बन्न हुँदै गरेका अस्वाभाविक दौड रोक्नुसट्टा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आईजीपी बनाउने खेलमा लागेका व्यक्तिहरूलाई बिचौलिया बनाएर ‘सौदाबाजी’ गरिरहेको स्रोत बताउँछ। त्यसका लागि दाहाल र निधिका पारिवारिक सदस्यहरू नै सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ। आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
सशस्त्रमा भन्दा नेपाल प्रहरीमा भावी प्रहरी प्रमुख को होला भन्ने विषयले बढी चासो पाउँछ। आखिर किन हुन्छ प्रहरी प्रमुख बन्न यत्रो रस्साकस्सी र अस्वाभाविक चलखेल ? पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार महानिरीक्षक बन्न मूलतः तीनवटा कारणले आकर्षित गर्छः पहिलो, आफूले काम गर्दै आएको संगठनको प्रमुख बन्ने अवसर, दोस्रो ‘पावर इन्जोय’ र तेस्रो अवकाशपछिको सामाजिक प्रतिष्ठा। उनले भने, ‘यी तीनबाहेक अन्य कारण संगठन प्रमुखको कार्यक्षमता र पारदर्शितामा भर पर्छ।’
नेपाल प्रहरीका डीआईजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीमध्ये एकजना आईजीपी बन्नेछन्। सबै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले आईजीपी अर्यालसँगै अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले चारमध्ये एकले डीआईजीबाट सीधै प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने सौभाग्य पाउनेछन्। सशस्त्रमा भने एआईजीहरू सिंहबहादुर श्रेष्ठ, प्रेम शाही र प्रकाश ओझामध्येबाट आईजीपी हुनेछन्। नेपाल प्रहरीका डीआईजी सिलवाल र सशस्त्रका एआईजी श्रेष्ठ पहिलो बरियतामा छन्।
‘बहुदल आएपछिका कुनै गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चेन अफ कमान्डमा राख्न सकेका छैनन्। आईजीपीहरू गृहमन्त्रीसँग झगडा गरेर बस्छन्’, एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘अहिलेका प्रहरीमा न संस्कार छ र, न त अनुशासन। जसले जे गरे पनि हुन्छ।’ ती मन्त्रीका अनुसार राजाको शासनकालमा आईजी नियुक्ति पद्धतिअनुसारै हुन्थ्यो। सम्बन्धित मन्त्रीको देखिने हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो। प्रजातन्त्र बहालीपछि राजनीतिक दबाब र प्रभावले प्रहरी संगठन राजनीतिक दलदलमा फसे।
अहिले प्रहरी महानिरीक्षकहरू राजनीतिक लबिङका आडमा गृहसचिव फेर्नसक्ने हैसियत राख्छन्। कतिपय प्रहरी प्रमुखले राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धका आधारमा सीधै गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क राखी गृहसचिवलाई औपचारिकताबाहेक टेर्दैनन्। प्रहरी संगठनका प्रमुखहरू प्रहरीभित्र हुने खरिदबाट पाउने कमिसनमा पनि लोभिने गरेको स्रोतले बताएको छ।
जानकारहरूका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक बन्न मरिहत्ते गर्नुको अर्को कारण हो- राजनीतिक आडमा गरिने शक्ति दुरुपयोग। नेताहरू आफ्नो पोल्टाको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन पाए जुनसुकै निर्वाचन सजिलै जित्न सकिने ठान्छन्। आफ्नो जित सुनिश्चितताका लागि उनीहरू प्रहरीसँग नजिकिने र सकेसम्म प्रहरीलाई पनि सहयोग गर्ने मनस्थितिमा रहन्छन्। नेताहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कतिपय कार्यकर्तालाई बचाउन पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदसँग सौदाबाजी गर्छन्।
जानकारहरूका अनुसार प्रहरीको ठेक्कापट्टा गर्दै आएकाहरू समेत कुनै अमूक व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन करोडौं रकम खर्चिन तयार हुन्छन्। उनीहरूले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई सजिलै प्रभावमा पार्ने भएकाले पनि महानिरीक्षकका आकांक्षी उनीहरूका पछि दौडिन्छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री निधि आईजीपीका लागि भइरहेको चलखेल र लबिङबारे बेखबर छैनन्। अस्वाभाविक चलखेल र प्रतिस्पर्धालाई रोक्नुसट्टा उनीहरू दुई संगठनमा आईजीपी बनाउन लागिपरेका गुट र उपगुटसँग निरन्तर गोप्य भेटघाट र संवादमा रहेको स्रोतले बताएको छ।
‘आफूले सेवा गरेको संगठनको प्रमुख बन्दा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ’, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले भने, ‘सन्तुष्टि, प्रतिष्ठा र संगठन सुदृढीकरणका लागि प्रमुख बन्न लागिपरेका हुन्।’ प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएपछि हरेक अधिकृतले संगठन प्रमुखको सपना देख्नु सामान्य भएको उनले बताए।
