नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै इजलास बहिष्कारसम्मको विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
बारको यो घोषणासँगै न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि सुरू भएको बार–वेञ्च द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
नेपाल बारले न्यायपरिषदका दुईजना सदस्यको अनुपस्थितिमा एकलौटी र गैरकानुनी ढंगले न्यायाधीश नियुक्त गरेको भन्दै चिडिएको बारले प्रधानन्यायाधीशले निर्देशित न्यायपालिका बनाएको संघीन आरोपसमेत लगाएको छ।
उसले राजनीतिक दलको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेकोतर्फ संकेत गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको न्यायपालिका निर्देशित भएको ठहरसमेत गरेको छ। वारले प्रधानन्यायाधीश उपस्थित सवै कार्यक्रम बहिष्कार गर्नेदेखि लिएर इजलास बहिष्कारसम्मको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीशका मात्र नभई सर्वोच्च अदालतले गर्ने सवैखाले कार्यक्रम वहिष्कार गर्ने नेपाल बारको निर्णय छ।
त्यसैगरी बारले संवैधानिक इजलास गठनमा बेवास्ता गरेको भन्दै सो इजलास गठन नभएसम्म बारले विशेष खाले मुद्धामा पठाएका एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी वकिल) लाई समेत बहसमा नजान निर्देशन दिएको छ।
