निर्वाचनमा गैरसरकारी संस्था तथा विदेशबाट भौतिक तथा आर्थिक सहयोग लिनुलाई कानुनी अपराध ठहर गर्दै नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समितिमा व्यापक परामर्शपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय संसद्मा उम्मेदवारी दिने दल तथा उम्मेदवारले विदेशी एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक, भौतिक, प्राविधिकलगायतका सहयोग लिएको प्रमाणित भए जरिबाना तिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आजको अन्न्पूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिवेदनमा पहिलेका निर्वाचन अत्यधिक महँगो, चरम दुरुपयोग हुनुका साथै विदेशबाट सहयोग रकम आएको सिकायतपछि यस्तो कानुनी प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
समितिका सभापति घर्तीले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा विदेशी शक्ति एवं राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले उम्मेदवार, दलहरूलाई निर्वाचनक्रममा प्रभावित गरेको प्रमाणित भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान छ ।
सभापति घर्तीले अन्नपूर्णसँग विगतका निर्वाचनमा भएको ‘मनी, मसल र पावर’ समेतलाई ध्यान दिँदै निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयकमार्फत नै सबैलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको बताए ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनका बेला दल तथा उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने वा खलल पार्नेलगायतका कार्य भए÷गरे दुई लाखसम्म जरिबाना र तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
मतपत्र दुरुपयोग गरेमा एक लाखसम्म जरिबाना, दुई वर्षसम्मको कैद वा दुबै सजय हुने, अर्काको नामबाट मतदान गर्न मतपत्र लिएमा २५ हजारसम्म जरिबाना, मतदान भएको मतपत्र बिगार्ने वा नष्ट गरेमा एक लाख वा दुई वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
गैरनेपालीले मतदान गरेमा एक लाखसम्म जरिबाना र एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने, मतगणनासम्बन्धी सामग्री बिगारे वा नोक्सान गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । हातहतियार साथमा लिएर हिँडेमा वा प्रयोग गरेमा दुई लाखसम्म जरिबाना, तीन वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
महत्वपूर्ण प्रावधान
उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभर कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहारका रूपमा नगद वा जिन्सी सामग्री दिएको प्रमाणित भए पचास हजार जरिबाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा अब मोटरसाइकललगायत सवारीसाधनको र्याली निकाल्न पाइने छैन । निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा सवारीसाधनको र्यालीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । प्रचारप्रसारको सिलसिलमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्वको संस्था वा शिक्षण संस्थाका सवारीसाधन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
र्याली निकाले वा सवारीसाधन प्रयोग गरे उम्मेदवार तथा व्यक्तिलाई आयोगले २५ हजारसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । २०४६ साल यताका निर्वाचनमा मोटरसाइकलको र्यालीको दुरुपयोग भएको समितिका सदस्यले ठहर गरेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने भारतीय गाडीको प्रयोगलाई समेत रोक्नुपर्ने फरक मत विधेयकमा राखेको छ ।
तराईमा निर्वाचन प्रचारमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोग हुने गरेको छ । विधेयकले निर्वाचनको दिन मतदानमा जानेलाई बाटो छेक्न नहुने प्रावधान राख्दै मतदान केन्द्रमा जाने बाटो छेक्न वा गौंडा छेक्ने कार्यलाई समेत बाधाको रूपमा अथ्र्याउँदै यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई २५ हजारसम्मको जरिबानाको व्यवस्था थप गरेको छ ।
