सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको सम्भावना झनै टरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदन अपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको खबर आजको अन्न्पूर्ण पोष्टमा छ ।
सरकारको यो निणयसँगै स्थानीय निकायको संरचना कस्तो हुने भन्ने टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्नेछ भने सरकारले भन्दै आएको मितिमा स्थानीय चुनाव टर्दै गएको छ ।
संविधानअनुसार स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि भए त्यो परिमार्जन वा संशोधन पुनर्संरचना आयोगमै फिर्ता पठाएर गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन फेरि आयोगमा फिर्ता गर्ने र सरकारले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्दा फागुन मसान्तसम्म पुग्ने भएकाले पनि स्थानीय निकायको चुनावको मिति झनै धकेलिने देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार नगरेपछि अब राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरी फेरि विषय तोकेर परिमार्जनका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न सकेन’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘यसको मतलव संविधानअनुसार अब फेरि यो-यो गर्नु भनेर सरकारले आयोगमै फिर्ता गराउनुपर्छ ।’
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको समय फागुन मसान्तसम्म भएकाले पनि सरकारले एक चरण विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर आयोगमा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) अनुसार उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।
संविधानअनुसार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा जान्छ । ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको छ’, सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी अरू प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
आयोगले ७१९ गाउँपालिका र नगरपालिकासहितको स्थानीय निकायको सीमा र संख्या तोकेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा एक महिनाअघि स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बुझेका थिए ।
