जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई असम्भव बनाउँदै सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पूर्णता दिन फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ ।
आयोग प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको चर्को विरोध एवं सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत असन्तुष्ट देखिएपछि परिमार्जन गर्न आयोगमै फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो । आयोग प्रतिवेदन सरकारले फिर्ता गरे स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा हुने वा चुनावै पर धकेलिने अन्यौल बढ्ने छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने तयारी गरेको दाहाल निकट स्रोतले जनाएको छ । ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तोकेअनुसार नभए फेरि आयोगलाई नै फिर्ता गरी परिमार्जन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सोही आधारमा सरकारले दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी फिर्ता पठाउने विषयमा छलफल गरेको हो ।’
संविधानमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले परिमार्जन गर्नसक्ने अधिकार छैन । आयोग गठन हुँदा दिएको आधार र मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण नभएको भए पुनः फिर्ता गरेर संशोधन गराउनसक्ने अधिकार छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
संविधानमा स्थानीय तहको सीमा र संख्या तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई सोही आयोगलाई छ । ‘आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गरे त्यो लागू भएको मानिन्छ’, ती सचिवले भने, ‘सरकारले आफूले दिएको मापदण्ड र आधारअनुसार नभएको पाए फिर्ता पठाएर परिमार्जन गराउन सक्छ तर अस्वीकार गर्न सक्दैन ।’
संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा उक्त आयोगले निर्धारण गर्ने उल्लेख भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा निर्धारण संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । त्यसैले उक्त आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वीकार गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै लागू भएको मानिन्छ ।
आयोगको समय फागुन मसान्तसम्म भएकाले पनि सरकार उक्त प्रतिवेदनमा देखिएका असन्तुष्टिलाई फिर्ता पठाएर समेट्ने तयारीमा जुटेको हो । ‘सरकारले आयोगमा फिर्ता नगर्ने हो भने त्यसलाई स्वीकार भएको मानिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले मापदण्डअनुसार छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने र त्यस्तो देखेमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नसक्छ ।’
आयोगले ७ सय १९ गाउँपालिकाको संख्या र सीमा तोकेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन तयार भए पनि बुझ्न नमानेर यसअघि झन्डै दुई साता ढिला भएको थियो ।
