प्रदेश नम्वर २ को स्थानीय तहको संरचनामा हेरफेर गरिने भएको छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले दलीय समर्थन प्राप्त नगरेपछि राजधानीमै बसेर प्रदेश नम्वर २ को पुर्नसंरचना गरेको थियो।
त्यसलाई लिएर मधेसी मोर्चा र कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै स्थानीय कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्वर २ को केही संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
मुख्यगरी २ नम्वर प्रदेशकै विवादका कारण स्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्वन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेबारी दिईएको छ’ बैठक स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि कार्यदल बनाएर मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
