अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको फोन आइतबार साढे चार बजेपछि लगातार बज्न थाल्यो। उनी फोनमा गफिरहेका बेला पत्नी पुन्देवी मर्हजनको मोबाईल बज्थ्यो। उनी कसैलाई भन्थिन, वहाँ अन्र्तवार्तामा हुनुहुन्छ, कसैलाई भन्थिन, अर्को फोनमा व्यस्त हुनहुन्छ। साँच्चै ओमप्रकाश चटारो थियो– बधाई लिने र प्रतिक्रिया दिने। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पदका निम्ती अयोग्य भएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि उनी एकाएक ‘हिरो’ भए। समयको यो विन्दुसम्म आइपुग्न उनले निकै अप्ठेरो उकाली ओराली हिडे। कैयन कथा र किस्सा झेले। चालीस वर्षे ओमले नहौसीकन भने, ‘सत्यको जीत हुन्छ भन्नेमा म दृढ थिएँ।’
ओमप्रकाश कसरी लोकमानको अयोग्यताको फाईल खोतल्न पुगे भन्ने प्रश्न जान्न २०६९ चैत १ मा पुग्नुपर्ने हुन्छ। जतिवेला संविधानसभा विघटनपछि प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भएको थियो। उनले खिलराज नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकार कानूनी रुपमा अबैध भएको भन्दै सर्वोच्चमा ‘चुनौती’ दिएका थिए। तर ओमले गरेको कानूनी जिकिरलाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो।
लगत्तै सारा चासो, सरोकार र जिम्मेवारीलाई थाती राखेर उच्चस्तरिय राजनीति संयन्त्रले लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको भन्दै अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्यो। जति हतारोमा सिफारिसमा भयो त्यति नै चटारोमा मन्त्रिपरिषदा अध्यक्ष रेग्मीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाई कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरे भने तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई अख्तियार प्रमुख पदमा आसिन गराए।
लोकमानको नियुक्तीको दिन ओमप्रमुखलाई लागेको थियो, नियुक्तीको जरो रेग्मीको चुनावी सरकारसँग जोडिएको छ। उनले आफुले हारेको मुद्धासँग लोकमान नियुक्ती प्रकरणलाई जोडेर हेरे। त्यसपछि निष्कर्ष निकाले, कानून विपरितको यो नियुक्तीविरुद्ध नलडी हुन्न।
ओमले पुरानो दिन सम्झँदै भने, ‘खिलराजले लोकमानको नियुक्ती थोपर्नु आफैंमा विधीको शासनमाथि अर्को प्रहार थियो।’ खिलराजको नियुक्ति असंवैधानिक भन्ने कानूनी लडाइँमा फेल भएपछि ओमप्रकाशले सोचे, हारसँग जोडिएको अर्को मुद्धा लोकमानको गैरकानूनी नियुक्ती हो।
कानुन व्यवसायीहरुले खिलराजको नियुक्तीविरुद्ध ०६९ चैत ५ मा कार्यक्रम नै गरेका थिए। त्यसपछि ओम झनै तरंगित भए, साँच्चै लोकमानको नियुक्ती विधी र प्रक्रिया विपरित छ र त्यसमा खिलराज जोडिएका छन्। २०५५ देखि कानून व्यवसायमा लागेका ओमलाई पहिल्यै थाहा थियो, रायमाझी आयोगले दोषी किटेका व्यक्ती संवैधानिक निकायको उपल्लो पदमा कसरी योग्य हुन सक्छन् ? यही प्रश्नले उनलाई लोकमानको नियुक्तिविरुद्ध कानूनी लडाई लडने आँट दियो।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा कैयन कानुनी लडाई लडेको अनुभवले ओमप्रकाशलाई पाको बनाएको थियो। २०५८ मा उनले मुस्ताङी, जाजरकोटी, सल्यानी र बझाङी राजाको पदवी र भत्ता उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्दै मुद्धा लडेका थिए। लोकमानको नियुक्तीमाथी कानूनी प्रश्न उठाउँदा उनलाई धेरैले धेरै कुरा सुनाए। कसैले भने, ‘विचार गर्नुस् है।’ कोहीले भने, ‘लोकमान अरुजस्ता हैनन्। फरक मान्छे हुन्।’ जसले जे भनेपनि ओमप्रकाशले एउटै कुरा सोचे, ‘न्याय मर्न दिनु हुदैन।’
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु लोकमान नियुक्तीको बचाउमा थिए। शक्ती भएका भनिएकाहरु कि त यसबारे बोल्दैनथे वा वोलपनि मधुरो स्वरमा बोल्थे। त्यही बेला ओमप्रकाशको मनमा थियो, ‘न्याय अझै मरेको छैन।’ २०६९ चैत ७ गते उनले लोकमानको नियुक्ती गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे। त्यसयताका झण्डै चार वर्षमा ओमप्रकाशले कती उल्झन झेले, कती दौडधुप गरे त्यसको कुनै हिसाब छैन। उनले गर्विलो स्वरमा ‘भने, यो मुद्धालाई मैले सुरुदेखि नै नैतिकताको मुद्धा ठाने। त्यसैले मैले सम्झौता गरिन।’
उनले ‘जस’ का लागि भन्दा पनि निष्ठाका लागि यो मुद्धा लडे। त्यसैले ओमप्रकाशले २०७१ असोज ८ मा रिट निवेदन खारेज हुँदा पनि हार मानेनन्। न्यायिक लडाईमा दलहरुको भूमिका, मौन बस्ने नागरिक समाजको चरित्र सबैलाई उनले नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए। तैपनी उनले ठानिरहे, स्वार्थी भएपनि दलका नेताहरु समाजका स्थायी शक्ति होईनन्। उनले दलभीत्र थोरै भएपनि न्याय र सत्यको पक्षमा बोल्ने आँट र हिम्मत भएका नेता भेटे। तिनीहरुसँगको भेट, न्यायको पक्षमा बोल्ने डाक्टर गोविन्द केसीजस्ताको आवाजले ओमलाई थाक्न दिएन। उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताले यसलाई पक्कै बुझ्लान।’
त्यसो त ओमप्रकाशको लोकमानसँग कहिल्यै दोहोरो संवाद भएको छैन। न उनी लोकमानलाई प्रत्यक्ष चिन्छन् नै। उनले हाँस्दै सुनाए, ‘मंसिर १६ मा दोस्रोचोटी तारेख लिन आउँदा नै हो पहिलोपटक प्रत्यक्ष देखेको।’
